गरिबांना विलंबाने शिधा पोचवणार्‍या कंत्राटदारांकडून ६ कोटी ५१ लाखांचा दंड वसूल ! – रवींद्र चव्हाण, मंत्री, अन्न आणि नागरी पुरवठा

विधानपरिषद लक्षवेधी…

राज्यात ‘आनंदाचा शिधा’ याचा ९७ टक्के शिधापत्रिकाधारकांनी घेतला लाभ !

श्री. अरविंद पानसरे, प्रतिनिधी, नागपूर

रवींद्र चव्हाण, मंत्री, अन्न आणि नागरी पुरवठा

नागपूर – राज्यशासनाने दिवाळीमध्ये गरिबांना साहाय्य करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला असून हा प्रयोग नवीन असला, तरी यशस्वी झाला आहे. कंत्राटदारांना १ आठवडा शिधा पोचवण्यास विलंब झाल्यास निविदेच्या १ टक्का, तसेच २ आठवडे विलंब झाल्यास ३ टक्के दंड आकारला आहे. यातून एकूण ६ कोटी ५१ लाख ८०५ रुपये दंड वसूल केला असून धान्य देण्याची प्रक्रिया ‘ऑनलाईन’ न करता केवळ नोंद घेऊन करण्यात आली आहे, अशी माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची विधानपरिषदेत २३ डिसेंबर या दिवशी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अधिवक्त्या मनीषा कायंदे, सचिन अहिर, प्रा. राम शिंदे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात गरिबांची आर्थिक स्थिती खालावली होती. दिवाळीमध्ये त्यांच्यावर आर्थिक बोजा पडू नये; म्हणून राज्यशासनाने प्राधान्य कुटुंब, अंत्योदय अन्न योजना आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात ‘आनंदाचा शिधा’ १०० रुपयांत देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात ‘आनंदाचा शिधा’ याचा ९७ टक्के शिधापत्रिकाधारकांनी लाभ घेतला असून ही सर्व प्रक्रिया ‘ई-लिलावा’द्वारे करण्यात आली आहे.

ते म्हणाले की, दिवाळीच्या तोंडावर गरिबांना चणाडाळ, साखर, रवा आणि पामतेल १ किलोप्रमाणे पोचवण्यासाठी त्वरित ‘ई-लिलाव’ प्रक्रिया राबवली. यामध्ये ९ अर्जांपैकी ६ संस्थांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्याने त्यांनी ‘ई-लिलावा’त भाग घेतला होता. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि नि:पक्ष पार पाडली. यामध्ये कोणतीही अनियमितता झाली नाही. त्या वेळी असलेल्या बाजारभावानेच ४ पदार्थ संस्थेने खरेदी केले. अत्यावश्यक गोष्ट असल्याने ‘NeML’ या ‘पोर्टल’च्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया पार पाडली आहे. ज्याठिकाणी अधिक शुल्काने वाटप झाले आहे, तिथे गुन्हे नोंद केले आहेत. आतापर्यंत १ कोटी ५५ लाख ४३ सहस्र ४४ गरीब कुटुंबाना ‘आनंदाचा शिधा’ वाटप करण्यात आले असून उर्वरित वाटप ज्यांना मिळाले नसेल, त्यांना वाटप करण्यात येईल.