मुसलमान कुठेही असले, तरी ते त्यांच्या श्रद्धास्थानांचा कथित अवमान झाला, तरी कायदा हातात घेतात, तर हिंदू त्यांच्या श्रद्धास्थानांचा खरोखर अवमान करण्यात आला, तर वैध मार्गानेही विरोध करत नाहीत !
विरोध दर्शवण्यासाठी कायदा-सुव्यवस्था धाब्यावर बसवून सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करणार्‍यांवर अशाने वचक कसा बसेल ? राष्ट्राची हानी टाळण्यासाठी अशा प्रकरणांवर जलदगती न्यायालयांच्या माध्यमातून त्वरित निकाल देणे आवश्यक !
कन्हैयालाल यांचे दोघे मारेकरी याच संघटनेच्या कराची येथील मुख्यालयात काही दिवस प्रशिक्षण घेण्यासाठी गेले होते, हे स्पष्ट असतांना या दाव्यावर कोण विश्‍वास ठेवणार ?
अल्पसंख्य गुन्हेगारीत मात्र बहुसंख्य असतात, हे लक्षात घ्या !
श्रीलंकेतील जपानचे राजदूत मिजुकोशी हिदेयेकी यांनी म्हटले की, श्रीलंकेतील सध्याची वाईट स्थिती पहाता श्रीलंकेला साहाय्य करणे जोखमीचे ठरेल.
हत्या प्रकरणातील धर्मांधांना शरियत कायद्यानुसार हात-पाय तोडण्याची किंवा भर चौकात बांधून त्यांच्यावर दगड मारण्याची शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
राजस्थानमधील काँग्रेसच्या राज्यात हिंदू असुरक्षित ! काँग्रेसचे सरकार, म्हणजे पाकिस्तानी राजवटच !
चीनचे राष्ट्रपती जिनपिंग यांनी २ दिवसांपूर्वी वुहानला भेट दिली होती. कोरोनासंबंधी कार्याचा त्यांनी आढावा घेतला होता. ‘आणखी काही वर्षे चीनमध्ये ‘झीरो कोविड’ धोरण लागू राहील’, असे त्यांनी त्या वेळी स्पष्ट केले होते.
अशांना आखाती देशांत ज्या प्रमाणे शरियतनुसार कमरेपर्यंत खड्ड्यात गाडून त्यांच्यावर दगड मारून त्यांना ठार करण्याची शिक्षा दिली जाते, तशी शिक्षा देण्याची कुणी मागणी केली, तर आश्‍चर्य वाटू नये !
मंदिराच्या गर्भगृहातील प्रवेशाविषयीचा निर्णय धर्माचार्यांनी आणि तेथील पुजार्‍यांनी घेणे अपेक्षित आहे. गर्भगृहाला वेगळे आध्यात्मिक महत्त्व आहे. तेथील पावित्र्य जपणे आवश्यक असते. त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय शासनकर्त्यांनी घेणे योग्य नाही !