दंगलखोरांकडून हानीभरपाई वसूल केली जाऊ शकत नाही ! – पाटणा उच्च न्यायालय

दंगलखोरांकडून देशभरात ‘अग्नीपथ’ योजनेचा विरोध करत तोडफोड, दगडफेक, रेल्वेगाड्या जाळणे आदी माध्यमातून अब्जावधी रुपयांची सरकारी आणि सामाजिक मालमत्तेची हानी !

पाटलीपुत्र (बिहार) – दंगलखोरांकडून हानीभरपाई वसूल केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी दिला. ‘अग्नीपथ’ या भारतीय सैन्यदलांमध्ये युवक भरतीसाठीच्या सरकारी योजनेच्या विरोधात काही दिवसांपूर्वी विविध राज्यांमध्ये हिंसक आंदोलने करण्यात आली होती. दंगलखोरांनी या वेळी अब्जावधी रुपयांची हानी केली. ‘त्याची भरपाई त्यांच्याकडूनच वसूल करायला हवी’, या मागणीची एक जनहित याचिका पाटणा उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने वरील निर्णय देत याचिका फेटाळून लावली.

अग्नीपथ योजनेच्या विरोधात विविध ठिकाणी रेल्वेगाड्या जाळणे, तोडफोड करणे, दगडफेक करणे आदी प्रकारच्या हिंसात्मक घटना घडल्या होत्या. बिहार राज्यात हिंसेच्या सर्वाधिक घटना घडल्या होत्या.

संपादकीय भूमिका

  • विरोध दर्शवण्यासाठी कायदा-सुव्यवस्था धाब्यावर बसवून सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करणार्‍यांवर अशाने वचक कसा बसेल ? राष्ट्राची हानी टाळण्यासाठी अशा प्रकरणांवर जलदगती न्यायालयांच्या माध्यमातून त्वरित निकाल देणे आवश्यक !
  • गेल्या काही कालावधीपासून दंगलींच्या घटना वाढत असून त्यांच्या विरोधात भारतीय कायद्यामध्ये प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आहेत का, हे पहाणे आवश्यक आहे. जर तसे कठोर कायदे असतील, तर त्यांची प्रभावी कारवाई व्हायला हवी. जर तसे नसेल, तर केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे यांनी त्यांवर कठोर कायदे करणे काळाची आवश्यकता आहे, असेच सर्वसामान्य जनतेला वाटते !