कोरोना हा आजार नसून अल्लासमोर रडत क्षमा मागितल्यास तो नष्ट होईल !
मुसलमान आणि ख्रिस्ती नेते कोरोना नष्ट होण्यासाठी देवाला शरण जाण्याचे आवाहन करतात; मात्र एकही हिंदू नेता अशा प्रकारचे आवाहन करत नाही; कारण ते स्वतःला अधिक पुरो(अधो)गामी आणि विज्ञाननिष्ठ समजतात !
फरार विजय मल्ल्या यांची ५ सहस्र ६०० कोटींची संपत्ती विकण्यास अनुमती !
भारतीय बँकांचे सहस्रो कोटी बुडवून फरार झालेल्या विजय मल्ल्या यांची ५ सहस्र ६४६ कोटी रुपयांची संपत्ती विकून थकीत कर्ज वसूल करण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाने अधिकोषांना अनुमती दिली.
कुंभमेळ्यामुळे कोरोना देशभर पसरला, असे खोटे पसरवून साधूसंतांवर लांच्छन लावणे, हे महापापच ! – प.पू. स्वामी गोविंददेव गिरि महाराज, कोषाध्यक्ष, श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यास
‘चर्चा हिंदु राष्ट्राची’ या विशेष ‘ऑनलाईन’ परिसंवादांतर्गत ‘कुंभमेळ्याच्या अपकीर्तीचे राजकीय षड्यंत्र !’ या विषयावर विशेष चर्चासत्र
महाराष्ट्र सरकारनियुक्त समितीकडून मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर !
मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर अहवाल देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी तज्ञांची समिती नियुक्त केली होती.
अमेरिकेत लोक ३३ कोटी, तर शस्त्रे ३९ कोटी !
‘कितीही प्रगती केली, तरी हिंसक वृत्ती पालटण्यासाठी बुद्धी सात्त्विक असावी लागते आणि त्यासाठी साधनाच करावी लागते’, हे लक्षात घेतले पाहिजे ! हिंदूंनो, यातून तरी विनाशाकडे नेणार्या पाश्चात्त्यांच्या संस्कृतीचे सत्य स्वरूप लक्षात घेऊन त्यांचे अंधानुकरण टाळा !
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास १ सहस्र २०० रुपये दंड आकारण्याचा प्रस्ताव !
आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांनी जनतेला शिस्त न लावल्याचाच परिणाम !
अटकेत असलेले प्रा. हनी बाबू यांना घरी नजरकैदेत ठेवण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली !
न्यायालयाने हनी बाबू यांचा वैद्यकीय चाचणी अहवाल नव्याने सादर करण्यास सांगितला आहे. तोपर्यंत त्यांना ब्रीच कॅण्डी रुग्णालयातच ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
राज्यातील २९ साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई
राज्यातील ७३ साखर कारखान्यांकडे १ सहस्र २७७ कोटी रुपयांची किमान मूल्य भावाची रक्कम थकित आहे. त्यापैकी २९ कारखान्यांकडे ९१३ कोटी रुपये थकित आहेत. त्यामुळे या कारखान्यांच्या विरोधात साखर आयुक्तांनी जप्तीची कारवाई केली आहे.
म्युकरमायकोसिसच्या उपचारांसाठी राज्यशासनाकडून खासगी रुग्णालयांचे दर निश्चित !
या आजारावरील उपचार सामान्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही. त्यामुळे यासंदर्भातील आरोग्य विभागाच्या अधिसूचनेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संमती दिली. ही अधिसूचना ३१ जुलै २०२१ पर्यंत राज्यभर लागू रहाणार आहे.