सामाजिक माध्यमातून द्वेषमूलक ‘पोस्ट’ केल्याप्रकरणी वांद्रे महानगर दंडाधिकार्‍यांनी मुंबई पोलिसांना कंगना राणावत आणि तिची बहिण रंगोली चंडेल यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला कंगना आणि रंगोली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
कोरोनामुळे नागरिक आर्थिक संकटात असतांना दळणवळण बंदीच्या काळात ग्राहकांना भरमसाठ वीजदेयके दिल्याच्या निषेधार्थ भाजपच्या वतीने राज्यभर वीजदेयकांची होळी करण्यात आली.
कोरोनाच्या संकटातही वर्ष २०२१ मध्ये हरिद्वार येथे कुंभमेळा भव्य-दिव्य होईल, अशी घोषणा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी केली आहे. या घोषणेपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी आखाडा परिषदेसमवेत एक बैठक घेतली.
दक्षिण काशी समजल्या जाणार्‍या लक्षावधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या म्हसवड (जिल्हा सातारा) येथील श्री सिद्धनाथ आणि माता जोगेश्‍वरी यांच्या शाही विवाहसोहळ्याची धामधूम चालू झाली आहे. दिवाळी पाडवा ते तुळशी विवाह या १२ दिवसांच्या कालावधीत पारंपरिक पद्धतीने चालत आलेले उभ्या नवरात्रीचे कडक व्रत चालू झाले आहे.
सर्व पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे
देशासाठी सैन्यात भरती होण्याचा निश्‍चय करून ते ध्येय साध्य करणार्‍या श्रीमती रावराणे यांच्यासारख्या रणरागिणींची आज देशाला आवश्यकता आहे.
महावितरण शासकीय असल्याने ते खासगी आस्थापनाप्रमाणे ग्राहकांना लुबाडण्याची शक्यता अल्प आहे; परंतु येथे मानवी चुकांचे प्रमाण अधिक असल्याने ग्राहकांना मनस्ताप भोगावा लागत आहे. अशा चुका करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर तात्काळ कठोरात कठोर कारवाई झाली, तरच त्या चुका अल्प होऊ शकतात.
कोरोनाचा वाढता संसर्ग आणि कोरोनावरील लस यांविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज, २४ नोव्हेंबरला सकाळी साडेदहा वाजता सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अधिकारी यांची ऑनलाईन बैठक आयोजित केली आहे.
सर्वच राज्यांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याचे आम्ही ऐकत आहोत. त्यामुळे सर्व राज्यांनी सद्यपरिस्थितीचा अहवाल सादर करावा. राज्यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी योग्य ती सिद्धता केली नाही, तर डिसेंबरमध्ये परिस्थिती यापेक्षाही भयंकर होऊ शकते.
आयुषच्या डॉक्टरांना केंद्र सरकारने संमत केलेले मिश्रण आणि गोळ्या रुग्णाने घेण्यासाठी लिहून देण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीच्या विरोधातील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.