अनुसूचित जाती-जमातींमधील बांधवांना अजूनही पुरेश सुविधा नाहीत ! – मद्रास उच्च न्यायालय
स्वातंत्र्यानंतरच्या ७३ वर्षांत अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना विविध सुविधा देण्याच्या योजना आणि कायदे करूनही जर त्यांना पुरेशा सुविधा मिळालेल्या नसतील, तर त्याला आतापर्यंतचे शासनकर्ते आणि प्रशासन हेच उत्तरदायी आहेत !