नियमबाह्य ग्रामसभा घेऊन संरपंचांना पदावरून हटवण्यामागे कुणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत का, याचीही चौकशी होणे आवश्यक !
वेंगुर्ला – तालुक्यातील आडेली ग्रामपंचायत सरपंच समिधा कुडाळकर यांच्यावर २ विरुद्ध ९ मतांनी अविश्वास ठराव संमत करण्यात आलेली विशेष ग्रामसभा मुंबई उच्च न्यायालयाने रहित केली आहे. त्यामुळे या सभेत घेण्यात आलेला अविश्वास ठरावही रहित झाला आहे. विशेष ग्रामसभा रहित करण्याची ही महाराष्ट्रातील पहिलीच घटना आहे, असे अधिवक्ता बी.एन्. प्रभु यांनी सांगितले.
याविषयीचे सविस्तर वृत्त पुढीलप्रमाणे…
१. सरपंच समिधा कुडाळकर यांची याचिका प्रलंबित असतांना जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी आयोजित केलेली ग्रामपंचायतीची विशेष ग्रामसभा आणि उपरोक्त अविश्वास ठरावास मान्यता देण्याविषयी विशेष ग्रामसभेमध्ये संमत करण्यात आलेला ठराव नियमबाह्य असल्याने विशेष ग्रामसभेचा ठराव रहित करण्यात यावा, अशा आशयाची याचिका सरपंच समिधा कुडाळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती.
२. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनुका आणि जामदार यांच्या खंडपिठासमोर २२ डिसेंबर २०२० या दिवशी या याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी आडेली ग्रामपंचायतीच्या २३ नोव्हेंबर २०२० या दिवशी घेतलेल्या विशेष ग्रामसभेचा अविश्वास ठरावास मान्यता देणारा ठराव रहित करण्यात आला आहे, तसेच ‘जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी त्यांच्या समोरील सरपंच समिधा कुडाळकर यांची याचिका अनिर्णित ठेवून विशेष ग्रामसभेच्या आयोजनाविषयीचे निर्देश तहसीलदार, वेंगुर्ला यांना द्यायला नको होते’, असे निरिक्षण खंडपिठाने निकालात नोंदवले आहे. ‘सरपंच कुडाळकर यांच्या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत सदर ग्रामपंचायतीने सरपंच पदावर दुसर्या कुणाचीही नियुक्ती करू नये’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
३. अशाच प्रकारे सिंधुदुर्गातील दोडामार्ग तालुक्यातील आई आणि मांगेली या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांच्या विरुद्ध ग्रामपंचायतीच्या विशेष सभेमध्ये संमत करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावांच्या वैधतेस आव्हान देणार्या याचिका त्या-त्या सरपंचांनी जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे केल्या आहेत. या याचिकादेखील प्रलंबित आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयामुळे या २ ग्रामपंचायतीच्या विशेष ग्रामसभादेखील भविष्यात अवैध ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.