रथयात्रेवर बंगाल पोलिसांनी निर्बंध घालणे, हा धार्मिक प्रथेत हस्तक्षेप ! – कोलकाता उच्च न्यायालय
यावरून बंगाल सरकार घटनेला अनुसरून निर्णय घेत नसल्याचे स्पष्ट होते. असे सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करणेच योग्य ठरेल !
यावरून बंगाल सरकार घटनेला अनुसरून निर्णय घेत नसल्याचे स्पष्ट होते. असे सरकार बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करणेच योग्य ठरेल !
पंचायत स्तरावरील निवडणुकांसाठी केंद्रीय बलांची नियुक्ती करावी लागते, यावरून बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था किती ढासळली आहे, हे सिद्ध होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटच लागू केली पाहिजे !
बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून तेथे हिंसाचार चालू झाला आहे. १७ जून या दिवशी केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रमाणिक यांच्या वाहनाच्या ताफ्यावर आक्रमण करण्यात आले.
मालदा जिल्ह्यातील कालियाचक येथील भांगर भागामध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि ‘इंडियन सेक्युलर फ्रंट’ यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या हाणामारीत तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला.
अशा व्यवहारात पैशांचा स्रोत हा महत्त्वाचा ठरतो; मात्र तो निर्णायक ठरत नाही, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी म्हटले.
एकमेकांवर बाँब फेकून हिंसाचार करणारा पक्ष एका राज्यात सत्तेत असणे, हा लोकशाहीला लागलेला कलंक ! स्वतःला लोकशाहीचे पाईक समजणारे आता तृणमूल काँग्रेस करत असलेल्या या हिंसाचाराविषयी काही बोलत का नाहीत ?
सैन्य छावणीत जयकांत कुमार आणि प्रद्युम्न कुमार हे पाकिस्तानी नागरिक नोकरी करत असल्याचे समोर आले. दोघांनी सैन्याची नोकरी मिळण्याच्या परीक्षेमध्येही बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे बोलले जात आहे.
बंगालमधील स्थिती गेली काही वर्षे अशीच असतांना ती सुधारण्यासाठी ठोस निर्णय न घेणारे जनताद्रोहीच होत !
बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकीच्या घोषणेनंतर हिंसाचार
काँग्रेसकडून तृणमूल काँग्रेसवर हत्येचा आरोप
बंगालमध्ये लोकशाही नाही, तर हुकूमशाही आहे, याचे हे आणखी एक उदाहरण ! ‘द केरल स्टोरी’ चित्रपटावर बंदी घालण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यावरही तृणमूल काँग्रेस सरकारवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.