आंदोलनाची वेळ अण्णांवर येणार नाही ! – माजी मंत्री गिरीश महाजन
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे येत्या ३० जानेवारीपासून कृषी मागण्यांसाठी आंदोलन करणार आहेत.
राजकारण्यांच्या कार्यक्रमांवर गुन्हे नोंद नाहीत; मात्र सामान्य माणसांवर का ? – राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ट्रॅक्टर मोर्चा विरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
पुण्यातील सोनित सिसोलेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालशौर्य पुरस्काराने सन्मानीत
सोनित सिसोलेकर याने नासाच्या एका स्पर्धेत मंगळ ग्रहावरील माती लाल का झाली ?, यासंबंधी संशोधन सादर केले.
सातारा येथे आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या ५ जणांना अटक
प्रजासत्ताकदिनी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला.
श्रीक्षेत्र मांढरदेव येथील श्री काळेश्‍वरीदेवीची महापूजा विश्‍वस्त आणि पुजारी यांच्या उपस्थितीत संपन्न
देवस्थानचे मुख्य विश्‍वस्त तथा जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश आर्.डी. सावंत यांच्या हस्ते महापुजा पार पडली.
जिल्हा गोरक्षा प्रमुख तुकाराम मांडवकर आदर्श गोरक्षक म्हणून विशेष पुरस्काराने सन्मानित
श्री. तुकाराम मांडवकर यांनी आतापर्यंत शेकडो गायींचे पधूवधगृहात जाण्यापासून रक्षण केले असून त्यांचे संवर्धन केले आहे.
मुंबईत बनावट नोटा चलनात आणणारी टोळी अटकेत
वारंवार बनावट नोटा चलनात आणून भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणार्‍यांचे जाळे सरकारने वेळीच उद्ध्वस्त करायला हवे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाल्यास असे कृत्य करण्याचे कुणाचेही धाडस होणार नाही !
देहलीतील हिंसाचाराच्या प्रकरणी २६ जणांच्या विरोधात गुन्हे नोंद
केवळ गुन्हे नोंद करून सरकारने थांबू नये, तर अशांना तात्काळ अटक करून कारागृहात डांबवे आणि जलद गती न्यायालयात खटला चालवून त्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करावेत !
देहलीतील ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या वेळी झालेल्या हिंसाचारात ३०० पोलीस घायाळ !
पोलीस हिंसक जमावाकडून मार खातात, याचा अर्थ ‘हिंसाचार करणार्‍या जमावाला ताळ्यावर कसे आणायचे, याचे प्रशिक्षण पोलिसांना मिळत नाही’, असे समजायचे का ? जमावाकडून मार खाणारे पोलीस जनतेचे आतंकवाद्यांपासून रक्षण काय करणार ?
कर्नाटकव्याप्त भूभाग महाराष्ट्रात आणणारच ! – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायालयात आहे, तोपर्यंत हा भूभाग केंद्रशासित का केला जाऊ नये ? जोपर्यंत निकाल लागत नाही, तोपर्यंत आपल्या सरकारने हा भूभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी न्यायालयात केली पाहिजे.