आयुष आणि होमियोपॅथी डॉक्टरांना कोरोनावरील औषध लिहून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती

डॉक्टरांनी याची निश्‍चिती करून घ्यावी की, त्यांनी लिहून दिलेली औषधे ही शासकीय मान्यताप्राप्त गोळ्या किंवा काढेच आहेत अन् ते कोरोना आजारासाठी नेहमीच्या उपचारांसमवेतच देण्यात येणारी अतिरिक्त औषधे उपाय म्हणून दिली जात आहेत.

कुडाळ बाजारपेठेत गांजाविक्री होत असल्याचे उघड करणार्‍यांना धमक्या देणार्‍यांवर कारवाईची मागणी

कुडाळ – येथील बाजारपेठेत गांजासदृश वस्तू विकतांना दोघे आढळून आले होते. हे प्रकरण उघड करणार्‍या तरुणांना धमक्या दिल्या जात आहेत.

सर्व कोरोना रुग्णालयांनी आगीच्या संदर्भात ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे, अन्यथा करवाई ! – सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारांना निर्देश

अशा गोष्टीही जर न्यायालयाला सांगावे लागत असतील, तर प्रशासन, अग्नीशमनदल आणि सरकारी यंत्रणा काय कामाच्या ?

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना भारत सरकारची ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था

माजी मुख्यमंत्री तथा भाजपचे विद्यमान खासदार नारायण राणे यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.

आरोशी येथे १२ घंटे रेल्वेमार्ग अडवून विकास प्रकल्पांचा केला निषेध

मडगाव, १९ डिसेंबर (वार्ता.) – गोव्यातील रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण, राष्ट्रीय महामार्गाचे रूंदीकरण आणि मोले वीजवहन प्रकल्प या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना विरोध

सावंतवाडी आगारातील कर्मचार्‍यांना मुंबईत सेवेसाठी पाठवल्यास आंदोलन करणार ! – मनसे राज्य परिवहन कामगार सेना

सावंतवाडी आगारातील चालक आणि वाहक यांना कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबईमध्ये ‘बेस्ट’च्या सेवेसाठी पाठवू नये, अशी आमची मागणी आहे.

ओजरांत, हणजूण येथील वादग्रस्त ‘सनबर्न बीच क्लब’ला अखेर शासनाकडून टाळे

उत्तर गोवा प्रशासनाने अखेर ओजरांत, हणजूण येथील वादग्रस्त ‘सनबर्न बीच क्लब’ला टाळे ठोकले आहे. ‘गोवा समुद्रकिनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ने या क्लबचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे सांगून ही कारवाई केली.

वझरीवासियांचा मुक्तीसाठी लढा : मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सुपुर्द

गोवामुक्तीचा हिरक महोत्सव साजरा होत आहे. पेडणे तालुक्यातील वझरी गाव मात्र अद्यापही मुक्त झालेला नाही. वझरी गावावर पोर्तुगीज काळापासून ‘कोर्ट रिसिव्हर’ नामक सालाझाराची सत्ता आहे.

मये येथील स्थलांतरित मालमत्तेच्या प्रश्‍नाविषयी ‘मये-भूविमोचन नागरिक समिती’ राष्ट्रपतींना निवेदन देणार

गोवा मुक्त होऊन ६० वर्षे उलटूनही ‘स्थलांतरित मालमत्ते’चा प्रश्‍न न सुटल्याने मयेवासीय भूमीच्या मालकी अधिकारापासून वंचित, रहाणे दुर्दैवी !

कलंबिस्तचे तलाठी आणि कोतवाल यांना धमकी 

प्रशासकीय अधिकार्‍यांना नागरिकांनी न जुमानणे, ही अराजकाची नांदी !