|
जळगाव – विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुसलमान समाजात मतदानाची जागृती होण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून परिपत्रक काढून उर्दू शाळांच्या मुख्याध्यापकांना याद्वारे मतदान जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवण्याविषयीच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. १३ ते १८ नोव्हेंबर या कालावधीत हे कार्यक्रम राबवण्याविषयी सांगण्यात आले होते; पण माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सरिता चव्हाण यांनी विनाअनुमती स्वाक्षरी केल्याने हे पत्रक रहित करण्यात आल्याचे ‘सनातन प्रभात’ने त्यांना संपर्क केल्यावर समजले. त्यांनी स्वत:हून त्यांच्याकडून हे झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात अधिक माहिती विचारली असता चव्हाण यांनी ती देण्याचे टाळले.
मदरशांमध्ये महिला शिक्षकांना पाठवणे, इयत्ता ८ वी ते १२ वीच्या मुलींनी गृहभेटी घेऊन महिलांमध्ये जागृती करणे, नमाजाच्या वेळी धर्मगुरूंनी आवाहन करणे, सायकल रॅली काढणे, विद्यार्थ्यांनी आई-वडिलांना पत्राद्वारे मतदानाचे आवाहन करणे, मुसलमान महिला मतदारांसाठी विविध उपक्रम घेऊन जनजागृती करणे, अशा कार्यक्रमांचा या परिपत्रकात समावेश करण्यात आला होता. माध्यमिक शिक्षणाधिकार्यांची स्वाक्षरी असलेले परिपत्रक सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झाल्यावर त्याला स्थानिक हिंदुत्वनिष्ठांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला.
संपादकीय भूमिकामतदान सार्वत्रिक असतांना केवळ उर्दू शाळांच्याच नावे परिपत्रक कसे काय काढले जाते ? हा एकांगी प्रकार नव्हे का ? केवळ मुसलमान विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्यामागे नेमका काय उद्देश होता ? या प्रकरणी माध्यमिक शिक्षणाधिकार्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. |