Karnataka Reservation : कर्नाटक सरकार खासगी आस्थापनांमध्ये केवळ स्थानिकांनाच नोकर्या देणारे विधेयक आणणार !
विधानसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर उद्योग, कारखाने आणि अन्य आस्थापने, यांंमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देणे बंधनकारक असणार आहे.
विधानसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर उद्योग, कारखाने आणि अन्य आस्थापने, यांंमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देणे बंधनकारक असणार आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक संशयित आरोपी मोहन नायक यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यापूर्वी जामीन संमत केला आहे. हे लक्षात घेऊन आम्हालाही जामीन द्यावा’, अशी मागणी केली होती.
राज्यातील मदरशांमध्ये आठवड्यातून २ दिवस कन्नड शिकवण्यात येणार आहे, अशी माहिती कन्नड विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम बिळिमले यांनी दिली. प्रारंभी ही योजना बेंगळुरू, विजयपूर, रायचूर आणि कलबुर्गी येथील काही निवडक मदरशांमध्ये चालू केली जाईल.
या महिलेने ३१ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी महिलेने झोमॅटोकडे मोमोज पुरवण्याची ऑनलाईन मागणी नोंदवली होती. त्यासाठी १३३ रुपये ऑनलाईन सुविधेद्वारे भरले होते.
बसच्या भाड्यात २० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव ! केंद्र सरकारने आता कायदा करून अशा प्रकारच्या योजनांवर बंदी घातली पाहिजे !
धार्मिक शिकवण देणार्यांमध्ये अशा वासनांधांचा भरणा असूनही एकही मुसलमान त्याचा निषेध करत नाही, हे लक्षात घ्या !
अल्पसंख्य असलेले मनाविरुद्ध झाल्यास गुन्हेगारी करण्यात कुठल्याही थराला जाऊ शकतात, याचे हे एक उदाहरण !
शेतकर्यांच्या समस्येविषयी ६ दशकांच्या सत्ताकाळात काँग्रेसने काहीच केले नाही, आताही तिची तीच गत आहे, हे अशा घटनांतून लक्षात येते !
हिंदु महिलांच्या रक्षणासाठी हुब्बळ्ळीसह राज्यातील ४ ठिकाणी श्रीराम सेनेने चालू केलेला हेल्पलाईन क्रमांक परिणामकारक रीतीने कार्य करत आहे, अशी माहिती श्रीराम सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
देशात अल्पसंख्यांक असणारे गुन्हेगारीत मात्र बहुसंख्य असतात आणि त्यात त्यांच्या महिलाही मागे रहात नाहीत !