Cancelled Free Travel For Women : कर्नाटकात काँग्रेस सरकारला परवडेनाशी झाली आहे महिलांसाठीची विनामूल्य बस प्रवासाची योजना !

बसच्या भाड्यात २० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ‘सत्तेवर आल्यास महिलांसाठी राज्य सरकारची विनामूल्य बससेवा योजना चालू करू’, असे आश्‍वासन दिले होते. यानंतर राज्यात काँग्रेसचे सरकार आले आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी लगेचच महिलांसाठी राज्य सरकारच्या बसमधील प्रवास विनामूल्य करण्यात आला; मात्र आता त्याचा आर्थिक भार राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावर पडत असल्याने सरकार बस भाडेवाढ करणार आहे.

कर्नाटक रस्ते वाहतूक विभागाचे अध्यक्ष एस्.आर्. श्रीनिवास म्हणाले की, बसच्या भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय आम्ही बैठकीत घेतला आहे. यासंदर्भात आम्ही प्रस्ताव संमत केला असून तो मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवणार आहोत. आम्ही राज्य सरकारला १५ ते २० टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव देणार आहोत. यापूर्वी वर्ष २०१९ मध्ये भाडेवाढ करण्यात आली होती. त्या वेळी डिझेलचा दर प्रतिदिन प्रतिलिटर ६० रुपये होता, तो आता ९९ रुपयांवर पोचला आहे. याखेरीज बसच्या सुट्या भागांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. कर्मचार्‍यांकडून सातत्याने पगारवाढीची मागणी होत आहे. कर्मचार्‍यांशी झालेल्या करारात ‘प्रत्येक ४ वर्षांनी पगाराचा आढावा घ्यावा’, असे म्हटले आहे. मागील सरकारने कोरोनामुळे त्याचे पालन केले नाही. त्यामुळे आमच्यासाठी हे आव्हान आहे. आमच्यावर या सर्व गोष्टींचा दबाव आहे. भाडे वाढवले, तर या सर्व समस्यांपासून आपण सहज सुटका करून घेऊ शकतो.

३ महिन्यांत २९५ कोटी रुपयांचा तोटा !

श्रीनिवास पुढे म्हणाले की, गेल्या ३ महिन्यांचा विचार केला, तर आम्हाला २९५ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. आमच्याकडे अनुमाने ८ सहस्र बसगाड्या असून त्या सर्व आतापर्यंत १० ते ११ लाख किलोमीटर धावल्या आहेत. जवळपास ४५० ते ५०० व्होल्वो बस आहेत, त्याही २० लाख किलोमीटर धावल्या आहेत. त्यामुळे आम्हाला नवीन व्होल्वो बसही घ्याव्या लागतील. बैठकीत नवीन बस खरेदीवरही चर्चा झाली. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन नवीन बस खरेदी करणे, जुन्या बसगाड्यांची देखभाल करणे, या सर्व गोष्टींवर भरपूर खर्च होतो. त्यामुळे भाडे वाढवणे अपरिहार्य आहे.

संपादकीय भूमिका

  • जनतेला जनतेच्याच पैशांतून सर्व काही फूकट देण्याचे आश्‍वासन देऊन मते मिळवून सत्तेत येणार्‍या काँग्रेस आणि त्याच्यासारख्या पक्षांना ही चपराक होय !
  • केंद्र सरकारने आता कायदा करून अशा प्रकारच्या योजनांवर बंदी घातली पाहिजे !