श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या मुक्तीसाठी प्रत्येक हिंदूने इतिहास जाणून घेत धर्मासाठी वैध मार्गाने लढावे ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वोच्च न्यायालय

श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या संदर्भातील सर्व पुरावे हिंदूंच्या बाजूने असल्याने याविषयी करण्यात आलेली याचिका पुष्कळ भक्कम आहे. माझे सर्व हिंदूंना आवाहन आहे की, खटल्याच्या माध्यमातील हे युद्ध धर्मसंस्थापनेची देवता भगवान श्रीकृष्ण याच्या जन्मभूमीसाठी करायचे आहे. यामध्ये कोणतीही राजकीय भूमिका नसून १०० कोटी हिंदूंनी संघटितपणे या याचिकेला समर्थन द्यावे. हिंदूंच्या घोर फसवणुकीला वैध मार्गाने लढा देऊन हिंदूंचा न्यायिक हक्क मिळवण्यासाठी हा लढा आहे. श्रीकृष्णजन्मभूमी मुक्त करण्यासाठी प्रत्येक हिंदूने इतिहास जाणून घेऊन धर्मासाठी वैध मार्गाने लढावे, असे प्रतिपादन ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस’चे आणि सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी एका कार्यक्रमात केले. अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात रामजन्मभूमीच्या संदर्भातही बाजू मांडली होती.

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी मांडलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे

१. श्रीकृष्णजन्मभूमीचा इतिहास

आपण मथुरेचा इतिहास वाचल्यास लक्षात येईल की, श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या प्रतिकाला मोगल आक्रमकांनी अनेक वेळा तोडले. सर्वांत शेवटी औरंगजेबाने वर्ष १६७० मध्ये हे प्रतीक तोडले. वर्ष १६१८ मध्ये राजा बीरसिंह बुंदेला यांनी ३३ लाख रुपयांमध्ये पुनर्निर्माण केले. ३१ जुलै १६५८ मध्ये औरंगजेब ‘बादशाह’ झाल्यावर त्याने देहली, मथुरा येथील सर्व भाग कह्यात घेतला. वर्ष १६७० मध्ये औरंगजेबाने श्रीकृष्णजन्मभूमीवरील मंदिर तोडण्याचे आदेश दिले. त्याच्या आदेशात त्याने म्हटले आहे की, ‘मथुरेकडे जाऊन तेथील मंदिर तोडून टाका. त्या मंदिरातील मूर्ती आग्रा येथील जहनारा मशिदीत पुरून टाका.’ हा आदेश पर्शियन भाषेत असून इतिहासकार जदुनाथ सरकार यांनी त्याला भाषांतरित केले.

बिकानेर येथील संग्रहालयात हा आदेश उपलब्ध आहे. त्यानंतर ५ एप्रिल १७७० मध्ये ‘गोवर्धन येथील युद्ध’ झाले आणि त्यात मराठ्यांनी हा प्रदेश जिंकून घेतला. त्या वेळी मुसलमान समुदायाच्या लोकांना मथुरेच्या सीमेबाहेर पाठवण्यात आले. वर्ष १८०३ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने ही भूमी कह्यात घेतली आणि तिला ‘नझूल प्रदेश’ (असा प्रदेश जो पालिकेच्या सीमारेषेच्या २ मैल बाहेर असून तो शासनाधीन आहे) घोषित केले. वर्ष १८१५ मध्ये इंग्रजांनी १३.३७ एकर भूमीचा लिलाव केला. त्या वेळी ती भूमी वाराणसी येथील राजा पटणीमल यांनी विकत घेतली. वर्ष १८७५ पर्यंत हिंदू-मुसलमान यांच्यात याविषयी ६ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होती. त्या सर्व प्रकरणांत राजा पटणीमल यांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. राजा पटणीमल यांच्या वंशजांनी (रायकिशन दास आणि रायआनंद दास यांनी) ही भूमी ८ फेब्रुवारी १९४४ या दिवशी रुपये १३ सहस्र ४०० मध्ये पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त, बिकेनजी लालजी अत्रे यांना विकली. हे पैसे पंडित जुगलकिशोर बिर्ला यांनी दिले. २१ फेब्रुवारी १९५१ या दिवशी ‘श्रीकृष्णजन्मभूमी ट्रस्ट’ची निर्मिती झाली.

२. श्रीकृष्णजन्मभूमीचा न्यायिक इतिहास

याविषयी न्यायिक भागामध्ये १० प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाली. ९ मार्च १९२१ मध्ये मथुरा न्यायालयात मुसलमान समुदायाद्वारे या भूमीच्या मालकीहक्कासाठी याचिका देण्यात आली. त्याच दिवशी त्याची सुनावणी झाली आणि हिंदूंच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. त्यावर मुसलमानांनी ‘फर्स्ट अपील’ (प्रथम याचिका) १६ मार्च १९२३ केले. वर्ष १९२८ मध्ये राजा पटणीमल यांच्या विधी साहाय्यकांद्वारे मुसलमानांकडून होणार्‍या अतिक्रमणाविषयी याचिका देण्यात आली होती. २ डिसेंबर १९३५ मध्ये उच्च न्यायालयातही राजा पटणीमल यांच्या बाजूने निकाल लागला.

‘श्रीकृष्णजन्मभूमी ट्रस्ट’ वर्ष १९५१ मध्ये निर्माण झाला. तो वर्ष १९५८ मध्ये कार्यान्वित नव्हता. त्याच वर्षी ‘श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ’ या संस्थेची निर्मिती झाली. १२ मे १९६४ या दिवशी या संस्थेने याचिका केली की, धर्मांध आमच्या भूमीमध्ये अतिक्रमण करत आहेत. १२ ऑक्टोबर १९६८ मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघाने प्रकरण मिटवण्यासाठी जिथपर्यंत अतिक्रमण झाले आहे, ती भूमी इदगाह मशिदीला देत तडजोड केली. याच गोष्टीचा आधार घेत अकबरुद्दीन ओवैसीसारखे लोक श्रीकृष्णजन्मभूमीचे पुनरुत्थान होण्यासाठी विरोध करत आहेत.

३. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेच तडजोडीविरोधात याचिका करण्याचे आदेश देणे !

वर्ष १९६७ मधील याचिकेत श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघाने स्वत:चे नाव श्रीकृष्णजन्मभूमी ट्रस्टशी जोडत हे दोन्ही एकच असल्याचे सांगितले. न्यायालय, तसेच लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे कार्य या याचिकेत करण्यात आले. तडजोडीच्या पत्रातही ‘श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघाने’ (ट्रस्टने नव्हे) तडजोड करत इदगाह मशिदीला भूमी दिली.

७ मे १९९३ या दिवशी एका भक्ताने न्यायालयात याचिका करत सांगितले की, श्रीकृष्णजन्मभूमी ट्रस्ट काम करत नाही. त्यामुळे सेवा संघाने त्यावर अधिग्रहण केले आहे. त्यांना योग्य व्यवस्थेसाठी सोय करण्याचे आदेश देण्यात यावेत. या याचिकेवर उत्तर देतांना २३ सप्टेंबर १९९७ या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘सेवा संघ आणि ट्रस्ट या दोन्ही संस्था वेगळ्या आहेत, तसेच ट्रस्टच्या काही लोकांनी ट्रस्टच्या भूमीमध्ये सेवा संघाच्या नावाने कार्यालय काढले असेल, तर ट्रस्ट संपले असे होत नाही’, असा निर्वाळा दिला आहे. याचाच अर्थ सेवा संघाने न्यायविरोधी तडजोड करून इदगाह मशिदीला भूमी दिली.

२३ सप्टेंबर १९९७ या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालय याच निर्णयात पुढे म्हणते की, झालेली तडजोड खोटी किंवा अवैध असल्याचे, तसेच त्यावर संबंधित न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला रहित करण्याची याचिका स्वतंत्रपणे केली जाऊ शकते.

४. ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याचा आणि सध्याच्या याचिकेचा काहीही संबंध नाही

वृत्तवाहिन्यांनी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याच्या दृष्टीने उठवलेल्या काही माहितीमुळे त्याचा परिणाम याचिकेवर कसा होतो, हे आताच्या याचिकेचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. कोणतीही व्यक्ती जेव्हा न्यायालयात जाते, तेव्हा सर्वप्रथम तिची याचिका नोंदवून घेतली जाते. त्यानंतर विरोधी पक्षकारांना समन्स देण्यात येते आणि विरोधकांच्या उत्तरावर निर्णय घेऊन याचिका रहित केली जाते. इथे मात्र आम्ही दिलेली याचिका नोंदवूनच घेतली गेली नाही. ‘कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर’ (नागरी प्रक्रिया संहिता) च्या कलम २० अंतर्गत जिथे मालमत्ता आहे किंवा जिथे याचिकाकर्ता रहातो, तेथील स्थानिक न्यायालयात याचिका नोंदवून घेतली जाऊ शकते. म्हणूनच कोणतीही व्यक्ती याचिका देऊ शकते.

२१ फेब्रुवारी १९५१ या दिवशीचे श्रीकृष्णजन्मभूमी ट्रस्टचे घोषणापत्र म्हणते की, ट्रस्ट झाल्यानंतर (वर्ष १९५१ मध्ये) सर्व भूमी त्याच्याच अधिकारात होती. त्या वेळी कोणतीही मशीद असल्याचा पत्रात उल्लेख नाही. ऐतिहासिक पुरातत्वाच्या साक्षीने संपूर्ण हिंदु जनता या स्थानाला श्रीकृष्णाची जन्मभूमी मानते. तसेच ते स्थान धार्मिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

५. शेवटपर्यंत श्रीकृष्णजन्मभूमीसाठी लढा देऊ !

आताच्या याचिकेमध्ये प्रारंभी मथुरा येथील दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयात असे म्हटले आहे की, झालेली तडजोड ही ट्रस्ट आणि इदगाह मशीद या दोघांमध्ये झाली आहे, जे उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारावर अयोग्य सिद्ध होते. त्यावर जिल्हा न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ट झाली आहे. तेथे न्याय न मिळाल्यास आम्ही उच्च न्यायालय, त्यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. तिथेही खोटी तडजोड रहित न झाल्यास आम्ही जनतेच्या न्यायालयात जाऊन संसदेकडे ती रहित करण्याची मागणी करू.