अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांचे समान नागरी कायद्याविषयीच्या विधानाचे प्रकरण
(‘कॉलेजियम’ सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ४ सर्वांत वरिष्ठ न्यायमूर्ती यांनी बनलेले आहे. हा गट देशातील न्यायालयांमधील न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या आणि स्थानांतर यांवर निर्णय घेतो.)
नवी देहली – सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्यासमवेत बैठक झाली. त्या वेळी कॉलेजियमने न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या विधानावर अप्रसन्नता व्यक्त केली.
१. न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयात विश्व हिंदु परिषदेने समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलतांना काही विधाने केले होती. त्यावरून त्यांच्यावर टीका होऊ लागली. विरोधी पक्षांनी संसदेत त्यांच्यावर महाभियोग (पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया) चालवण्याची मागणी केली. तसेच या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती शेखर यांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर आता सरन्यायाधिशांनी कॉलेजियमसहित वरील बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी त्यांची बाजू मांडली.
२. या वेळी कॉलेजियमने न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या विधानावर अप्रसन्नता व्यक्त करतांना असे विधान करणे टाळता आले असते, अशी भूमिका मांडली आहे. जवळपास अर्धा घंटा ही बैठक झाली. याची संपूर्ण माहिती समोर आलेली नाही.
३. राज्यसभेत न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव मांडल्यानंतर हा प्रस्ताव सभापतींनी दाखल करून घेतल्यास न्यायमूर्ती शेखर यादव यांच्या विरोधात महाभियोगाचा खटला चालवला जाईल.