‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ (विवाह न करता एकत्र रहाणे) आणि उत्तराखंडचा ‘समान नागरी संहिता कायदा २०२४’ !

१. समान नागरी कायद्यानुसार ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या व्यक्तींना नोंदणी करणे बंधनकारक

‘गोव्यामध्ये पूर्वीपासून समान नागरी कायदा आहे. स्वतंत्र भारतातील उत्तराखंड पहिले राज्य आहे, ज्याने हा कायदा बनवला आणि लागू केला. त्यातील कलम ३७८ (१) असे म्हणते की, ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहात असतांना संबंधिताने त्याचे नाव सरकार दरबारी नोंदवले नाही, तर अशा व्यक्तींना ३ मासांपर्यंत शिक्षा किंवा १० सहस्र रुपये दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा केली जाईल. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या व्यक्तींना नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या प्रावधानामुळे (तरतुदीमुळे) हिंदुद्वेष्टे अप्रसन्न झाले. या कायद्यात आडकाठी आणण्याची विरोधकांनी एकही संधी सोडली नाही. त्यामुळे या कायद्याला उत्तराखंड उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे आव्हान दिले गेले नसते तरच नवल !

२. समान नागरी कायद्याच्या वैधतेला उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात आव्हान

अलमासुदिन सिद्दिकी हा एका हिंदु महिलेसमवेत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहातो. त्याने समान नागरी कायद्याच्या काही कलमांविषयी आक्षेप घेतला असून या कायद्याच्या वैधतेला उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याच्या म्हणण्यानुसार ‘समान नागरी कायद्या’प्रमाणे ज्या व्यक्ती ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये परधर्मीय व्यक्तीसमवेत रहातात, त्यांना त्यांच्या ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ची माहिती सरकारकडे नोंदवण्यास बंधनकारक करणे, हे मनुष्याच्या गोपनीयतेचा भंग करते. त्याला परधर्मियांशी लग्न करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, त्याचा भंग होतो. त्यामुळे हा कायदा रहित करण्यात यावा.’

मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील द्विसदस्यीय पिठाला या याचिकेचे मोठे आश्चर्य वाटले. ते म्हणाले, ‘‘तुम्ही ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाता, हे उघड सांगायला तुम्हाला न्यूनपणा वाटत नाही; मात्र या कायद्यानुसार सरकार दरबारी त्याची केवळ नोंद करण्याला  तुमचा विरोध आहे. ही नोंदणी करण्यात काय चूक आहे ? यातून होणार्‍या मुलाबाळांचे भवितव्य संरक्षित करण्याचा कायद्याचा उद्देश आहे. आम्ही अशा पद्धतीने याचिका कशी स्वीकारू शकतो ?’’

३. समाजस्वास्थ्यासाठी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’वर बंधने आवश्यक !

समान नागरी कायद्यामध्ये सरकारने काही कलमांचा समावेश केला आहे. त्यानुसार ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या जोडप्याला अपत्य झाले आणि त्या अपत्याचा स्वीकार करण्यास पित्याने नकार दिला, त्याचीही काळजी या कायद्यात घेण्यात आली आहे.  रितसर लग्न झाल्यास त्यात शुचिता असते, तसेच विवाह कायद्यानुसार काही बंधने येतात. जन्मलेल्या मुलाला वारसा हक्क, तसेच घटस्फोट झाल्यास पत्नीला पोटगी इत्यादी देण्याचे प्रावधान असते. महिला आणि मुले यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील जुन्या कायद्यातही प्रावधान होते.

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या व्यक्तीने महिलेला नाकारले किंवा तिला पोटगी नाकारली, तर त्यामुळे सामाजिक समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कलम १२५ प्रमाणे आधीच्या कायद्यात पोटगी देण्याचे प्रावधान होते. त्याचप्रमाणे समान नागरी कायद्यातही ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या महिलांसाठीही अनेक प्रावधाने करण्यात आली आहेत.

४. समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद

मुख्य न्यायमूर्तींनी केंद्राचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना विचारले, ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांना संरक्षण मिळण्याविषयी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ला ‘डोमॅस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट’ची मान्यता मिळालेली आहे. तेव्हा समान नागरी कायदा ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधील व्यक्तींना सरकारी दरबारी नोंदणी करण्याचे बंधन कसे घालू शकतो ?’ यावर महाधिवक्ता मेहता म्हणाले, ‘‘हिंदु विवाह कायदा’ आणि ‘विशेष विवाह कायदा’, हे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ मान्य करत नाहीत. काही पंथांमध्ये बहिणीशी केलेले लग्नही चालते. बहिणीशी लग्न करणे, हा कोणत्याही समाजातील व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही. हिंदु विवाह कायदा आणि विशेष विवाह कायदा हे बहिणीसमवेतच्या लग्नाला संमती देत नाहीत. बहीण-भावाच्या लग्नामुळे काही अनुवांशिक समस्या निर्माण होतात आणि त्याला वैद्यकीय शास्त्रानेही मान्यता दिली आहे. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये होणार्‍या या गोष्टींना वरील कायदे मान्यता देत नाही. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या आणि त्यातून जन्म घेणार्‍या अपत्यांचा पुरुषांनी स्वीकार केला नाही, तर सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ला न्यायालयाने मान्यता दिली असली, तरी समाजाच्या दृष्टीने ते अवैध संबंध आहेत. अशा नात्याचा कुठेही पुरावा मिळू शकत नाही. त्यातून होणार्‍या अपत्यांना सामाजिक स्थान कितपत मिळेल ? त्यामुळे अशा अपत्यांचा आत्मसन्मान जोपासणे महत्त्वाचे आहे.’’ युक्तीवाद करतांना महाधिवक्ता मेहता पुढे म्हणाले, ‘‘त्यांनी किंवा राज्य सरकारने परितक्त्या (सोडून दिलेल्या महिला) महिलांची व्यथा जाणून घेतलेली आहे. त्यावर अभ्यास केलेला आहे. संबंध संपल्यानंतर महिलांना सोडून दिल्याने त्यांचा आत्मसन्मान हिरावला जातो. त्यांच्या मुलाबाळांना वार्‍यावर सोडल्याने सामाजिक शांततेचा भंग होऊ शकतो. त्यामुळे हा कायदा वैध आहे.’’ एवढे होऊनही उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि उत्तराखंड राज्य सरकार यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावण्याचा आदेश दिला.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२१.२.२०२५)