कर्णावती (गुजरात) – गुजरात राज्यासाठी समान नागरी कायदा सिद्ध करून तो लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती ४५ दिवसांत राज्य सरकारला अहवाल सादर करेल, ज्याच्या आधारे सरकार निर्णय घेईल, अशी माहिती गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी दिली. यापूर्वी उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य बनले आहे.