‘मृत्यूपत्र’ याविषयी असे सांगितले जाते की, जेव्हा माणूस बोलायचा बंद होतो, तेव्हा त्याचे मृत्यूपत्र बोलायला लागते. मृत्यूपत्र काय बोलते ? तर त्यामध्ये जे काही लिहिलेले आहे ते वाचून दाखवले जाते. त्यामुळे घाईगडबडीत काही चुका त्यात झाल्या….
योग्य वापरापेक्षा सध्या या कायद्याचा गैरवापरच होईल कि काय ?, अशी भीती शालेय विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पडणे स्वाभाविक आहे; परंतु हा कायदा नीट वाचल्यास ताण येणार नाही.
योग्य प्रकारे मृत्यूपत्र बनवून देणे’, या उद्दिष्टासाठी काम करतांना अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी यांच्याकडे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी मांडलेल्या समस्या येथे थोडक्यात देत आहे.
कायद्याचा अभ्यास करतांना आणि व्यवसाय करतांना काही आर्थिक फसवणुकीच्या स्वरूपाची प्रकरणे कानावर पडायची. सध्या अशा प्रकरणाचे जणू काही पेवच फुटले आहे की काय ? अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
जी व्यक्ती आजारपणामुळे अंथरुणाला खिळून आहे, चालू फिरू शकत नाही, मानसिकरित्या सक्षम अवस्थेमध्ये आहे तसेच वैद्यकीय सक्षमतेचे प्रमाणपत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) ही तिच्याकडे आहे, अशा व्यक्तींसाठी स्वतः उपनिबंधक त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचे ‘मृत्यूपत्र ऑनलाईन नोंदणी’ करतात.
मा. सर्वाेच्च न्यायालयाचा अहवालाप्रमाणे भारतातील सर्व न्यायालयांमध्ये कौटुंबिक प्रकरणांच्या याचिका अधिक आढळून आलेल्या आहेत.
१ जुलै २०२४ पासून चालू झालेल्या देशपातळीवरील ३ फौजदारी कायद्यांमध्ये जुन्या ‘भारतीय दंड विधाना’च्या (‘इंडियन पिनल कोड’च्या) जागी ‘भारतीय न्याय संहिता’ आलेले आहे. भारतीय दंड विधानाचा प्रवास ‘भारतीय न्याय संहिता’ येथे येऊन संपला.
१ जुलै २०२४ पासून ‘भारतीय न्याय संहिते’चे नवीन कायदे लागू झाले आहेत. यामध्ये कालानुरूप झालेले आणि नवीन आलेले ‘गुन्हे’ही समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
‘१ जुलै २०२४ पासून भारतात फौजदारी कायद्याच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे पालट झालेले आहेत. ब्रिटीशकालीन काळापासून वसाहतवादी दृष्टीकोनातून ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीसाठी फौजदारी कायदे केले होते…
‘कुणाच्या तरी घरात नातेवाइकांमध्ये सुनेने नवरा, सासू, सासरे, दीर, नणंद यांच्यावर घरगुती हिंसाचाराचा खटला प्रविष्ट (दाखल) केला आहे. त्यामुळे सर्वजण फौजदारी जाचात अडकले आहेत, तसेच त्यांना अटक होऊन त्यांच्या विरुद्ध खटला चालवला जात आहे’…