जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या शिक्षेसंदर्भात कायद्यातील कलमांचा प्राप्त परिस्थितीनुसार जेव्हा अर्थ काढतात, तेव्हा चुकीच्या व्याख्येमुळे एखाद्याला किंवा समाजाला हानी अथवा त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, हा सिद्धांत कटाक्षाने पाळावा लागतो.
‘अगदी पौराणिक काळापासून कायद्याने स्त्रीला पुष्कळ संरक्षण दिलेले आहे. आपला भारतीय समाज मिताक्षर (जन्मामुळे मिळणारी मालकीत्व) आणि दयाभाग (कुणाच्या मृत्यूमुळे मिळणारे मालकीत्व) या दोन कुटुंब व्यवस्थेमध्ये दडलेला आहे.
‘कोणत्याही उपनिबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालयामध्ये गेले की, पहिले नेमके कुणाला काय विचारावे ? हेच कळत नाही. ‘नवा गडी नवे राज्य’ या प्रकाराने नव्याने कार्यभाग साधला जातो. त्यामुळे हाताखाली काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची त्रेधा तिरपीट उडत असते.
‘सिनियर सिटीझन वेलफेअर अँड मेंटेनन्स ॲक्ट’ ! सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिकांना एक प्रकारे साहाय्याचा दिलेला हातच जणू ! याचा हेतू अतिशय चांगला आहे; परंतु खरोखरच हा हेतू यशस्वी होत आहे का ? हे आता पडताळण्याची वेळ आलेली आहे.
‘गोवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने ‘रजिस्ट्रेशन’ (नोंदणी) हाऊसिंग सोसायटीला बहाल केलेले आहे, तरीसुद्धा ‘कन्व्हेयन्स डीड’ (अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया) न केल्यास ते रहित करण्याचा जो अट्टाहास सरकारने मांडला आहे, तो अत्यंत आश्‍चर्यजनक आहे.
सरकारने ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ (अभिहस्तांतरण प्रक्रिया) कायदा संमत केल्यास जनतेचे आशीर्वाद सरकारला मिळतील; परंतु यासाठी सर्व सोसायट्यांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. ‘एकी हेच बळ’, या तत्त्वाने हा विषय नक्कीच सोडवता येईल.’
गोव्यात भूमीशी संबंधित जे कायदे आहेत, त्यामध्ये कोणतीही सदनिका (फ्लॅट), भूमी, दुकान यांच्या मालकी संदर्भात निकष लावायचा असेल, तर येथील भूमीविषयक कायद्याप्रमाणे पती-पत्नी हे दोघे समान हक्काचे मालक असतात. वरवर जरी हे चांगले दिसत असले, तरीही यात आता पुष्कळ गोंधळ दिसून येत आहे
सध्या समुद्रकिनार्‍यांवर ‘रेव्ह पार्ट्या’ होत असतात. या मेजवान्यांमध्ये मोठमोठी माणसे अडकलेली असतात. बॉलीवूड ते हॉलीवूड अशा सर्वच ठिकाणी असे प्रकार चालू असतात. ‘फॅशन’च्या नावाखाली बेकायदेशीर काही होऊ नये, यासाठी हा एवढा शब्द प्रपंच !
भारतामध्ये वर्ष २००० मध्ये ‘सायबर क्राईम कायदा’ पारित झाला आणि त्यानंतर वर्ष २००८ मध्ये त्यात काही पालट केले गेले. यात १ वर्षापासून आजन्म कारावास, तसेच १ लाख रुपये ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड अशा शिक्षा नमूद केलेल्या आहेत.
भारतीय कायद्यानुसार व्यक्ती जिवंत असतांना आणि तिच्या मृत्यूनंतर अनेक कायदेशीर कागदपत्रे सिद्ध केली जातात. यामध्ये तिच्या कुटुंबियांचा उल्लेख असतो.