Court Pending Cases : देशात ४ कोटी ४० लाख खटले प्रलंबित !

केंद्र सरकारच्या अहवालातील माहिती
२ कोटी १९ लाख खटले प्रयत्न केल्यास एका वर्षांत निकाली काढता येऊ शकतात !

नवी देहली – केंद्र सरकारने ‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड’च्या सहकार्याने बनवण्यात आलेल्या अहवालानुसार ‘देशातील विविध न्यायालयांत ४ कोटी ४० लाख खटले प्रलंबित असून त्यांतील ९१ लाख ९१ सहस्र ६९३ खटले पोलिसांनी काम पूर्ण न केल्यामुळ प्रलंबित आहेत’, अशी माहिती समोर आली आहे.

१. ४ कोटी ४० लाख खटल्यांपैकी २ कोटी २१ लाख खटले ३ वर्षांपर्यंत जुने आहेत. उर्वरित खटले वेगवेगळ्या १५ कारणांमुळे प्रलंबित आहेत. या अडचणी दूर केल्यास २ कोटी १९ लाख खटले केवळ एका वर्षांत निकाली काढता येऊ शकणार आहेत. (यासाठी आता सरकारनेच यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे ! – संपादक)

२. १८ लाख १७ सहस्र ७७१ खटल्यांशी संबंधित नोंदी पोलीस ठाणे आणि कनिष्ठ न्यायालय येथून गहाळ झाल्या आहेत. खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने ते गहाळ झाल्याने म्हटले जात आहे. (असा निष्काळजीपणा करणार्‍यांना शिक्षा होणार आहे का ? – संपादक)

३. १० लाख १७ सहस्र खटले पुष्कळ वर्षे जुने आहेत. या खटल्यांशी संबंधित लोकांनी न्यायाची अपेक्षा सोडल्याने त्यांनी न्यायालयातच येणे बंद केले आहे. (हे भारतीय न्यायव्यवस्थेला लज्जास्पद ! – संपादक)

संपादकीय भूमिका

गेल्या अनेक वर्षांपासून अशा प्रकारची आकडेवारी समोर येते; मात्र हे खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी काय उपाययोजना काढल्या जात आहेत ? आणि त्याला किती यश मिळत आहे ?, हे कधीच समोर येत नाही; कारण तसे केलेच जात नाही, असेच जनतेला वाटते !