‘गोवा ज्येष्ठ नागरिक मंच’ – आणखी अधिकार देण्याची आवश्यकता !

‘संसदेने ‘सिनियर सिटीझन वेलफेअर अँड मेंटेनन्स ॲक्ट’ (ज्येष्ठ नागरिक कल्याण आणि देखभाल कायदा) संमत केला. त्याचा हेतू असा होता की, भारतातील जी व्यक्ती जिने वयाची ६० वर्षे पूर्ण केलेली आहे, त्या व्यक्तीला संरक्षण आणि हमी या दोन गोष्टी पुरवाव्यात. याचाच अर्थ सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिकांना एक प्रकारे साहाय्याचा दिलेला हातच जणू ! याचा हेतू अतिशय चांगला आहे; परंतु खरोखरच हा हेतू यशस्वी होत आहे का ? हे आता पडताळण्याची वेळ आलेली आहे. गोव्याशेजारील राज्यांमध्ये ‘सिनियर सिटीझन फोरम’ची (ज्येष्ठ नागरिक मंचाची) गोव्यापेक्षा जरा बरी परिस्थिती आहे.

महिला आयोग (वुमन कमिशन), तसेच ज्येष्ठ नागरिक मंच, ग्राहक मंच या ज्या ‘क्वासी ज्युडीशिअल बॉडीज’ (अर्ध न्यायिक संस्था) राज्यघटनेने नियुक्त केलेल्या आहेत, त्यांचा धाक आणि मान राखणे अत्यंत आवश्यकच आहे. समजा एखाद्या पोलीस निरीक्षकाला जर कुणी घाबरत नसेल, तर पोलीस यंत्रणेला, पोलिसी खाक्याला ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या त्यांच्या ब्रीद वाक्याला कसे बरे उतरता येईल. पोलिसांचा धाक म्हणजेच कायदा-सुव्यवस्थेचा वचक ! त्याचप्रमाणे महिला आयोग, ग्राहक मंच, ज्येष्ठ नागरिक मंच यांनाही स्वतःचा अधिकार आणि दर्जा असतो अन् असलाच पाहिजे. या तिघांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त असतात. पोलीस यंत्रणेसमवेत समाजाला अधीन ठेवण्यासाठी न्यायालयाचेही तेवढेच उत्तरदायित्व असते. न्यायालयीन कामकाज आणि त्यांच्या ‘अवमान’ प्रक्रियेला ही जनता घाबरली पाहिजे, किंबहुना न्यायालयाला मान हा दिलाच गेला पाहिजे, म्हणजेच कायदा-सुव्यवस्थेवर नियंत्रण रहाते.

‘गोवा ज्येष्ठ नागरिक मंचा’ची वास्तव स्थिती

‘गोवा ज्येष्ठ नागरिक मंच’ (गोवा सिनियर सिटीझन फोरम) हा असाच एक घटनात्मक मंच आज गोव्यामध्ये आहे. पणजी येथील ‘पॉक्सो’ न्यायालयाच्या आवारात हा मंच कामकाज करत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारी ऐकणे आणि त्याचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांना समोरासमोर बोलावणे, हा या मंचाचा मुख्य हेतू असतो. हा मंच अत्यंत प्रामाणिकपणे काम करत आहे, यात शंका नाही; पण नेमका हेतू साधला जात नाही, अशी सध्या तरी स्थिती आहे. जनता अगदी आशेने त्यांची फिर्याद घेऊन त्यांच्याकडे जातात आणि ती कथन करतात. त्यांचे योग्य ते समुपदेशन त्यांच्याकडून केले जाते. विरुद्ध पक्षकारांना यांच्याकडून समन्स म्हापसा न्यायालयाच्या द्वारे ‘बेलीफ’ पद्धतीने (न्यायालयीन अधिकारी जो समन्स वा याचिका यांविषयीचे कार्य पार पाडतो.) पाठवले जाते आणि त्यांना तेथे दिनांकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी बोलावण्यात येते. कधी कधी विरुद्ध पक्षकार येतात, तर कधी ३-३ वेळा समन्स पाठवूनही पक्षकार या मंचाकडे येत नाहीत. हा एक प्रकारे न्यायालयीन प्रक्रियेचा अपमानच आहे.

अपुरे मनुष्य बळ ही या मंचाची एक समस्या आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर पुष्कळच मर्यादा आहेत. येथे गोवा सरकारची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. तीनदा समन्स पाठवूनही कुणी आले नाही, तर ही प्रकरणे म्हापसा न्यायालयाकडे वर्ग केली जातात आणि पुष्कळदा ज्येष्ठ नागरिकांना असा सल्ला देण्यात येतो, ‘तुम्ही आता न्यायालयात दावा प्रविष्ट (दाखल) करा. येथे प्रविष्ट केलेल्या तक्रारीची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करा. याचा लाभ तुमच्या केसला होईल.’ हे सर्व खरे असले, तरी मुळात ज्येष्ठ नागरिकांना न्यायालयात येणे-जाणे नको असते. झटपट न्याय हवा असतो; म्हणून तो ‘मंचा’कडे तक्रार प्रविष्ट करतो. त्याला जर अंतिमतः याच मार्गानेही न्यायालयातच जावे लागणार असेल, तर तो मग ‘मंचा’कडे येईलच कशाला ? तो न्यायालयातच दावा प्रविष्ट करील. आता येथे मूळ विषयालाच फारकत झालेली आहे. न्यायालय जर न्यायालयासारखे अधिकार वापरत नसेल, पोलीस जर पोलिसी अधिकार वापरत नसतील, तर मूळ विषयाला आणि हेतूलाच बगल दिली जात आहे. मग घटनात्मक संस्था हव्यातच कशाला ? ज्येष्ठ नागरिक मंचाच्या ठिकाणी ३ वेळा न येऊन, त्यांचे समन्स न स्वीकारून, त्यांच्याकडून येणारा दूरभाष न स्वीकारून कायदा आणि न्यायालय यांचा जो अपमान केला जातो, तो अत्यंत निंदनीय आहे. ‘एक तर कायदा कडकपणे राबवला पाहिजे, त्याचा धाक असला पाहिजे आणि त्याचा मान राखला गेला पाहिजे’, ही एक सर्वसाधारण अपेक्षा आहे. या सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव ‘द गोवा सिनियर सिटीझन वेलफेअर अँड मेंटेनन्स, प्रोटेक्शन ॲक्ट’ (गोवा ज्येष्ठ नागरिक कल्याण आणि देखभाल, संरक्षण कायदा) या खास कायद्यामध्ये आहे; पण निर्ढावलेले लोक जेव्हा अशा संस्थांना जुमानत नाहीत, तेव्हा चीड येणे स्वाभाविक आहे. यासाठी कायद्यात सुधारणा किंवा पालट करणे आवश्यक वाटते.’

 गोवा ज्येष्ठ नागरिक मंचाला पुढील अधिकार देणे महत्त्वाचे !

‘खाली दिलेल्या सर्व गोष्टी कायद्यात स्पष्ट लिहिलेल्या आहेत; परंतु त्याचे पालन होत नाही, अशी गोव्यात परिस्थिती आहे.

अ. ज्येष्ठ नागरिक मंचाला ‘समन्स’सह ‘वॉरंट’चाही (हुकूमनाम्याचा) अधिकार दिला गेला पाहिजे.
आ. ३-३ समन्स देऊनही जर संशयित तेथे येत नसेल, तर पोलिसांकडून त्याला ‘वॉरंट’ बजावून उपस्थित केले पाहिजे. तो ‘निर्दाेष’ असेल किंवा त्याची न येण्याची काहीही कारणे असतील, तर त्याला तेथे पटवून सांगता येईल; पण त्याने येणे आवश्यकच आहे.
इ. मंचाच्या ठिकाणी २ महिला आणि २ पुरुष पोलीस तेथे तैनात करणे आवश्यक आहे. जर समुपदेशनाच्या वेळी कुणी आरडाओरड करत असेल, तर त्याला एक दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याची सोय केली पाहिजे किंवा त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे.
ई. येथे दोघांची बाजू ऐकून घ्यायची असते. त्यामुळे ‘इन कॅमेरा’ (ध्वनीचित्रकाच्या समोर बंदिस्त खोलीत) समुपदेशन आणि साक्षी-पुरावे घेतले पाहिजेत.
उ. ज्येष्ठ नागरिक मंच ही स्वतःच एक अर्ध न्यायिक संस्था आहे. त्यामुळे येथे ‘निर्णय’ होणे आवश्यकच आणि कायदेशीरही आहे. या ‘निर्णया’वर पुढे अपिल करता येऊ शकते; परंतु या संस्थेला न जुमानणे, हा निर्ढावलेपणा कायदा सुव्यवस्थेसाठी योग्य नाही.
ऊ. ‘समुपदेशन’ हा जरी योग्य मार्ग असला, तरी त्याला कायदेशीर चौकट आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिक न्यायाच्या अपेक्षेमध्ये मंचाकडे येतो. पारंपरिक न्यायालयीन कामकाजामधील ‘तारीख पे तारीख’ हे त्याला नको असते. मंचाच्या निर्णयाची कार्यवाही केलीच पाहिजे; कारण येथील बहुतांश वाद कौटुंबिक असतात.
ए. सरकारने लक्ष घालून ज्येष्ठ नागरिक मंचाचे अधिकार आणि यंत्रणा वाढवली पाहिजे.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.