कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाबच्या संदर्भात निर्णय दिलेला असतांना न्यायालयाचा अवमान करणारा अशा प्रकारचा निर्णय कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार घेते, हे लक्षात घ्या !
भारत ही श्रवण कुमार यांची भूमी आहे. वृद्धांची देखभाल करणे, हा भारतीय संस्कृतीचा भाग आहे. केवळ नैतिकच नाही, तर त्याला कायद्याचेही बंधन आहे. ते कर्तव्यही आहे.
देहली न्यायालयाला जे वाटते, ते शांतताप्रिय नागरिकांना नक्कीच वाटत असणार !
अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील याच्या पोलीस कोठडीत २७ ऑक्टोबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ललित पाटील याला अंधेरी येथील महादंडाधिकारी न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वी पुणे येथील ससून रुग्णालयातून ललित पाटील याने पलायन केले होते.
‘लिव इन रिलेशनशिप’ पर प्रतिबंध लगाना ही उचित होगा !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या एका युगुलाची पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. न्यायालयाने ‘अशा प्रकारचे संबंध केवळ ‘टाइमपास’ म्हणजे वेळ घालवण्यासाठी आहेत’, अशी टिपणी केली.
अशा संबंधांमध्ये प्रामाणिकतेपेक्षा आकर्षणच अधिक असल्याचे न्यायालयाचे मत !
स्वतः न्यायालयानेच १०० हून अधिक न्यायाधिशांची नियुक्ती रहित केल्याने विधीक्षेत्रात हा चर्चेचा विषय झाला आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली.
‘भारतातील प्रचलित कायद्यांप्रमाणे अनेक धर्मांतील लोकांना वेगवेगळ्या परिस्थितीत घटस्फोट घ्यायचा किंवा मागायचा अधिकार प्राप्त होतो. ‘हिंदु विवाह कायदा १९५५’नुसार जे हिंदू आहेत त्यांना जर लग्नाचा..
