‘मतदान यंत्रा’विषयी रडगाणे गाणार्‍यांना सर्वाेच्च न्यायालयाकडून सणसणीत चपराक !

सध्या विरोधकांना निवडणुका जिंकणे अवघड झाले आहे, त्यामुळे ते मतदान यंत्रामध्ये (‘इ.व्ही.एम्.’मध्ये) घोळ झाल्याचे कारण देत खापर फोडतात. काही वेळा ते ‘मतदान यंत्र ‘हॅक’ (कह्यात घेतले) केले’, असेही कारण देतात, काही जणांनी तर मतदान यंत्राऐवजी मतपत्रिकांवर निवडणुका घ्या’, अशा प्रकारची याचिकाही सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केली होती. ८ आणि ९ मे या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘देशात अराजक माजवण्याचा पांढरपेशा दंगलखोरांचा प्रयत्न, ‘इ.व्ही.एम्.’ऐवजी मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी करणार्‍या अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांना सर्वाेच्च न्यायालयाची चपराक, ‘इ.व्ही.एम्.’मुळे ममता बॅनर्जी यांना बंगालमध्ये सत्ता मिळवणे शक्य आणि न्यायमूर्तींनी अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांची मागणी धुडकावली’, यांविषयीची सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

या आधीचा लेख वाचण्या करिता येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/792021.html

७. ‘लोकशाही वाचवण्याचा नाही, तर अराजक माजवणे’, यासाठी अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांचा खटाटोप !

जे कागदी मतपत्रिकांची मागणी करतात, त्यांचा युक्तीवाद लंगडा पाडण्यासाठी एक पुरावा देतो. २-३ मासांपूर्वी चंडीगड येथील महापालिकेची महापौर पदाची निवडणूक झाली. त्यात निवडणूक अधिकार्‍याने भाजपचा उमेदवार निवडून येईल, अशा पद्धतीने दोन मतपत्रिकांवर खाडाखोड केली होती. हे ‘सीसीटीव्ही’ने टिपले. हा सर्वांत मोठा पुरावा आहे. कागदी मतपत्रिका असली, तर घोळ घालणे सोपे आहे. तितके ‘इ.व्ही.एम्. हॅक’ (मतदान यंत्रात फेरफार) करणे अशक्य आहे. चंडीगडचा घोळ सोडवून योग्य रितीने निवडणूक होईल, याची काळजी सर्वाेच्च न्यायालयालाच घ्यावी लागली होती. त्याच न्यायालयात प्रशांत भूषण जाऊन कागदी मतपत्रिकांनी निवडणूक घेण्याची मागणी करतात. ‘इ.व्ही.एम्.’ला ‘व्हीव्हीपॅट’ लावून त्यातून येणारी मतदानाची पावती दुसर्‍या खोक्यात टाका आणि त्याची मोजणी करा’, असे ते सांगतात. कागदी मतपत्रिका निवडणुकीत अधिक घोळ घालू शकतात, याची अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनाही खात्री आहे. मतदान चांगले व्हावे आणि घोळ होऊ नये, ही त्यांची अपेक्षाच नाही. निवडणूक प्रक्रियेत एक गोंधळ माजवून द्यायचा, जेणेकरून निवडणूक अशक्यप्राय होऊन जाईल. त्यासाठीच तर असे अधिवक्ते सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतात. हा सर्व अराजक माजवण्याचा हेतू आहे, लोकशाही वाचवण्याचा नाही. लोकशाही गुण्यागोविंदाने चालली आहे. तशी चाललेली लोकशाही या लोकांना नको आहे. सतत गोंधळ आणि अराजक पाहिजे, जेणेकरून वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवतानील स्थैर्य विचलित होईल. हाच या लोकांचा खरा हेतू असतो. त्यासाठी राजकीय आंदोलन उभे करता येत नाही.

हे अधिवक्ता शाहीनबाग आणि शेतकरी आंदोलन यांचेही खंदे समर्थक राहिले आहेत. केजरीवाल मुख्यमंत्री असतांनाही रेल्वे भवनजवळ धरणे धरून बसले, तेव्हा हेच अधिवक्ता होते. त्यामुळे त्यांना लोकांच्या जीवनातील स्थैर्य नष्ट करायचे आहे. निवडणुकीत  सावळागोंधळ झाला, तर प्रस्थापित शासनव्यवस्था दोलायमान व्हायला लागते. हाच या लोकांचा हेतू असतो. तो हेतू ओळखणारे न्यायमूर्ती सर्वाेच्च न्यायालयात बसलेले असतील आणि त्यांनी यांचे जागीच कान उपटले असतील, तर त्या न्यायमूर्तींचे अभिनंदन करायला पाहिजे. ज्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी झाली, त्या न्यायमूर्तींनी स्पष्टपणे सांगितले, ‘‘कागदी मतपत्रिकांच्या वेळी किती गोंधळ-गडबळ होत होता, हे आम्हालाही ठाऊक आहे. आम्ही तो अनुभवलेला आहे. जणूकाही तो इतिहास नाहीच, अशा थाटात येथे येऊन कागदी मतपत्रिकांची मागणी करायची, हे निव्वळ ढोंग आहे, असे काहीही करता येणार नाही. तसेच ‘व्हीव्हीपॅट’मधील स्लीप मोजायच्या असतील, तर मग ‘इ.व्ही.एम्.’ची आवश्यकता काय ? आपल्या देशात मतदारांची लोकसंख्या किती आहे ?’’, असाही प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला.

८. न्यायव्यवस्थेमुळे देशात लोकशाही अबाधित !

९७ कोटींहून अधिक मतदार आहेत आणि ६० कोटींपर्यंत मतदान जात असेल, तर त्याची मोजणी अनेक आठवडे चालू राहील. त्यावर होणारा व्यय विचारात घ्यावा लागतो. एवढे सगळे करून कागदी मतपत्रिकेत हमखास गोंधळ माजवला जाण्याची ग्वाही देता येते. हे लक्षात घेतले पाहिजे. प्रशांत भूषण हे स्वत:ला ‘शहरी नक्षलवादी’ म्हणवतात. तसे म्हटले, तर त्यांना अजिबात राग येत नाही. जे प्रस्थापित शासन किंवा कायदे आहेत, ते न जुमानणारी एक यंत्रणा म्हणजे नक्षलवादी ! अशांचे कायदेशीर समर्थन प्रशांत भूषण करतात. त्यामुळेच ते कागदी मतपत्रिकांची मागणी करायला पुढे येतात. तेव्हा त्यांना लोकशाही वाचवायची नाही आणि निवडणूक समतोल व्हावी, हीसुद्धा अपेक्षा नाही. त्यांना केवळ अराजक माजवण्यात रस आहे. सुदैवाने आजही न्यायमूर्ती चांगले आहेत. ते तारतम्याने सद्सद्विवेक बुद्धीने काम करतात. प्रशांत भूषण यांची कागदी मतपत्रिकांची मागणी तिथल्या तेथे फेटाळून लावण्यात आली. असे न्यायालय आहे; म्हणूनच या देशात लोकशाही अबाधित आहे; कारण ताळतंत्र सोडलेले पक्ष आणि बुद्धी गहाण टाकलेले बुद्धीजीवी जे अराजक माजवत आहेत, त्यातून आजतरी न्यायालयच वाट काढून देते.’   (समाप्त)

– श्री. भाऊ तोरसेकर, ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक

(साभार : ‘प्रतिपक्ष’ यू ट्यूब वाहिनी)