सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > महाराष्ट्र > Dabholkar Murder Case Verdict : ‘हिंदु आतंकवादा’चे कुभांड रचणार्‍यांचा पराभव ! – सनातन संस्था

Dabholkar Murder Case Verdict : ‘हिंदु आतंकवादा’चे कुभांड रचणार्‍यांचा पराभव ! – सनातन संस्था

पुणे /मुंबई – डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या निकालावर सनातन संस्थेने १० मेच्या दुपारी मुंबई आणि पुणे येथे पत्रकार परिषद घेऊन तिची भूमिका मांडली. ‘हिंदु आतंकवादा’चे कुभांड रचणार्‍यांचा आज पराभव झाला आहे. तसेच या प्रकरणात दोषी ठरवलेले हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांनाही निर्दोष मुक्त करण्यासाठी लढू, असे सनातन संस्थेने या वेळी घोषित केले.

विलंबाने मिळालेला न्याय ! – सनातन संस्था

सनातन संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी म्हटले आहे की, या निकालामुळे सनातनचे साधक निर्दोषच होते, हेच आज सिद्ध झाले आहे, तसेच सनातन संस्था ‘हिंदु आतंकवादी’ असल्याचे सिद्ध करण्याचे ‘शहरी नक्षलवाद्यां’चे षड्यंत्र विफल झाले आहे ! आज ११ वर्षांनंतर सनातन संस्थेला विलंबाने मिळालेला हा न्याय आहे.

पुणे – निर्दोष सुटलेल्या डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर आणि श्री. विक्रम भावे या सर्वांच्या झालेल्या अपकीर्तीची हानीभरपाई कोण करणार ?, असा प्रश्‍न सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री. अभय वर्तक यांनी पुणे येथील पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. येथील पत्रकार भवनात सनातन संस्थेच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी ३० हून अधिक पत्रकार उपस्थित होते.

आज शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे या निरपराध तरुणांना शिक्षा झाली आहे; मात्र तेही निर्दोष सुटतील, असा विश्‍वासही वर्तक यांनी या वेळी व्यक्त केला.

श्री. अभय वर्तक यांनी परखडपणे पत्रकार परिषदेत मांडलेली सूत्रे !

१. एरव्ही आरोपी वेळकाढूपणा करण्यासाठी न्यायालयातील कारवाईला पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. इथे मात्र दाभोलकर कुटुंबियांनीच उच्च न्यायालयात जाऊन तपास थांबवा, अशी मागणी केली आणि कालावधी वाढला. अन्यथा वर्ष २०१८ मध्येच डॉ. तावडे यांची सुटका झाली असती. हत्या झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाइकांनी खटल्याचे काम ५ वर्षे थांबवावे, असा भारतातील हा एकमेव खटला असावा. यावरून भगव्या आतंकवादाचे षड्यंत्र चालवण्यासाठी ‘खरे मारेकरी सुटले तरी चालतील; पण हिंदुत्वनिष्ठांना अटक झाली पाहिजे’, असा दुष्ट हेतू मनात ठेवून हिंदुत्वनिष्ठांना अटकेत ठेवण्याचा विकृत आनंद दाभोलकर कुटुंबियांनी घेतला.

२. सनातन संस्थेच्या १ सहस्र ६०० हून अधिक साधक कुटुंबियांच्या चौकशा झाल्या. सनातन संस्थेने ११ वर्षे हा सर्व अन्याय सहन केला. हमीद दाभोलकरांनी ‘दाभोलकरांचा दुसरा गांधी करू’, अशा सनातन संस्थेकडून धमक्या येत असल्याचे सांगितले; परंतु न्यायालयात कुठलेच पुरावे सादर केले नाहीत. यातून सनातनची नाहक अपकीर्ती करण्यात आली; परंतु या निकालामुळे आता सनातनवर लागलेला डाग मिटला आहे.

३. डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास चालू असतांना अंनिसचे कार्यकर्ते मिलिंद देशमुख साक्षीदारांना भेटले आणि त्यांच्यासमवेत त्यांनी जेवण केले. प्रत्यक्षात वादी, प्रतिवादी यांच्यापैकी कुणीही साक्षीदारांना भेटण्यास अनुमती नसतांना इथे बिनदिक्कतपणे कायद्याची पायमल्ली करण्यात आली. यात कोण सहभागी होते ? याची चौकशी होऊन त्यांना अटक व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.

अंनिसचे आर्थिक घोटाळे, जातपंचायत, अंनिसची बोगस डॉक्टरांविरोधातील मोहीम याची चौकशी का झाली नाही ? – सुनील घनवट, राज्य संघटक, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड, हिंदु जनजागृती समिती

दाभोलकर हत्या प्रकरणांमध्ये प्रत्येक वेळी आरोपी पालटत गेले. तपास यंत्रणांनी रचलेले खोटे कथानक आता निष्प्रभ ठरले आहे. वारकरी संप्रदाय, श्रीशिवप्रतिष्ठान, हिंदुस्थान, हिंदू एकता आंदोलन, हिंदु राष्ट्र सेना अशा विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याला विरोध केल्याने त्यांच्या चौकशा झाल्या. नक्षलवादी कृत्यांमध्ये अडकलेले अंनिसचे कार्यकर्ते म्हणजे शहरी नक्षलवादी होते, असे का म्हटले जाऊ नये ? अंनिसचे आर्थिक घोटाळे, जातपंचायत, अंनिसची बोगस डॉक्टरांविरोधातील मोहीम याची चौकशी का झाली नाही ? असा प्रश्‍न सुनील घनवट यांनी या वेळी उपस्थित केला.

श्री. घनवट पुढे म्हणाले की, मी स्वतः सातारा धर्मदाय आयुक्तालयात अंनिसचे घोटाळे पुराव्यांसहित सादर केले होते. या सर्व शक्यतांचा विचार हा तपास करतांना का झाला नाही ? या निकालामुळे हिंदु आतंकवादाची ‘थिअरी’ (संकल्पना) अपयशी ठरली आहे. पुरोगामी व्यवस्था सिद्ध करण्यासाठी हा सगळा खटाटोप केला गेला.

न्यायालयाने या गुन्ह्यात लावलेला आतंकवादी कारवायांशी संबंधित ‘युएपीए’ (बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा) कायदाही रहित ठरवला आहे. हा कायदा लावून सनातन संस्थेला ‘भगवे आतंकवादी’ ठरवून बंदी घालण्याचा डाव या निकालाने ध्वस्त झाला आहे ! 

नूतन लेख