|
पुणे – अकरा वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा निकाल जाहीर झाला आहे. सचिन अंदुरे, शरद कळसकर यांना पुणे येथील सत्र न्यायालयात न्यायमूर्ती पी.पी. जाधव यांनी जन्मठेप आणि ५ लाख रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. हत्येच्या प्रकरणातील म्होरक्या डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, हिंदु विधीज्ञ संघटनेचे प्रमुख संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे, असे महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात सांगितले आहे. (डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना म्होरक्या अंनिसनेच ठरवले आहे. त्यांच्याविषयी कोणतेही पुरावेच नाहीत. हिंदू विधीज्ञ संघटना अशी संघटना नसल्यामुळे अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर त्यांचे प्रमुख असण्याचाही प्रश्न नाही. – संपादक)
या पत्रकात अविनाश पाटील पुढे म्हणतात की, निकालाचे आम्ही स्वागतच करत आहोत; पण त्याला पुष्कळ विलंब झाला आहे. याबद्दल आम्ही खेद व्यक्त करत आहोत. या निकालाबाबत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पूर्णतः असमाधानी आहे. (स्वत: खटला अनेक वर्षे चालू द्यायचा नाही आणि वर निकालाला विलंब झाला, हा अंनिसचा पिढीजात दुतोंडीपणा आहे. यामुळे निर्दाेष असलेल्यांना अनेक वर्षे कारागृहात रहावे लागले. याविषयी खरेतर अंनिसने क्षमा मागितली पाहिजे. – संपादक) या निकालातून हे स्पष्ट दिसून येते की, तपास यंत्रणा मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोचलीच नाही. त्यानंतरचा सूत्रधार डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुन्हाळेकर आणि विक्रम भावे यांच्यासंबंधी पुरावे जमा करण्यात तपास यंत्रणा अपुरी पडली आहे. यंत्रणा राजकीय दबावापुढे झुकली आहे.
त्यातूनच सूत्रधार निर्दोष सुटले. (काँग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी हत्येच्या काही मिनिटांमध्येच गांधीहत्येस उत्तरदायी विचारधारेकडे बोट दाखवल्याने तपासाची दिशा भरकटवली आणि नंतर दाभोलकर कुटुंबियांनीच तपास यंत्रणांवर दबाव आणल्यामुळे मूळ गुन्हेगार सोडून निर्दाेषांना अटक करण्यात आली. – संपादक)
निकालाची प्रत हातात मिळताच त्यावर संघटनेत विचारविनिमय करून पुढील दिशा ठरवता येणार आहे. पुढील काळात न्यायालयात आणि जनतेच्या न्यायालयात आम्ही आमची बाजू घेऊन लढू. शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही वैज्ञानिक दृष्टीकोनाच्या आधारे समाजाला विवेकी बनवणे, धर्माची कठोर पण विधायक चिकित्सेचा आग्रह धरणे, सर्व धर्मांतील अंधश्रद्धा आणि शोषण यांविरुद्ध जनजागरण करत होती. (अंनिसचा वैज्ञानिक दृष्टीकोन म्हणजे हिंदु धर्मातील धार्मिक विधी, परंपरा यांना खोटे ठरवणे, हिंदु धर्माला थोतांड ठरवणे असे आहे. चिकित्साच करायची असल्यास प्रथम अंनिसच्या न्यासात झालेल्या घोटाळ्यांची केली पाहिजे. – संपादक) भारतीय राज्यघटनेत मूल्यआशय आणि संत-समाजसुधारकांच्या कृतीशील विचारांचा वारसा जनसामान्यांत रुजवणे, शोषण आणि अंधश्रद्धामुक्त चिकित्सक समाज निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काम चालू होते. त्यातच वर्ष २०१३ मध्ये डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली. आजही संघटनेचे काम चालू आहे. स्वयंस्फूर्तीने आणि लोकसहभागातून काम करणार्‍या असंख्य कृतीशील कार्यकर्त्यांचा प्रतिसाद मिळत गेला. प्रसारमाध्यमांचे पाठबळ मिळाले. त्यामुळे महाराष्ट्र अंनिस ही एक लोकचळवळ बनली. (अंनिसच्या ट्रस्टमध्येच अंतर्गत विरोध आणि घोटाळे यांमुळे २ गट पडले आहेत. त्यामुळे उलट अंनिसची चळवळ क्षीण होत चालली आहे. – संपादक) धर्मांध, सनातनी प्रवृत्तींना हे काम रुचले नाही. विचारांचा प्रतिवाद विचाराने करता आला नाही. त्यामुळे २० ऑगस्ट २०१३ या दिवशी डॉक्टर ‘मॉर्निंग वॉक’ला गेले असता महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर त्यांच्यावर मागून गोळ्या झाडून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली.
तत्कालीन पोलिसांनी हत्या प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे पुणे पोलिसांकडून तपास भरकटत गेला. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी २०१५ या दिवशी कॉ. गोविंद पानसरे यांच्यावर त्याच पद्धतीने गोळ्या झाडल्या गेल्या. त्यांचा २० फेब्रुवारी २०१५ या दिवशी मृत्यू झाला. ३० ऑगस्ट २०१५ या दिवशी हंपी विद्यापिठाचे कुलगुरु एम्.एम्. कलबुर्गी, तर ५ सप्टेंबर २०१७ या दिवशी पत्रकार गौरी लंकेश यांची त्याच पद्धतीने हत्या झाली. यातील सर्व व्यक्तींचे वय ६५ ते ७० हून अधिक होते. या हत्यांचा तपास अनुक्रमे पुणे पोलीस, मुंबई पोलीस, ए.टी.एस्. सीबीआय यांच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली चालू राहिला. हत्या झाली, तेव्हाच तपास पूर्ण होऊन मारेकर्‍यांना शिक्षा झाली असती, तर पुढील तीन हत्या टळल्या असत्या.
हत्या प्रक्रियेतील म्होरक्या सनातनचा साधक असलेला डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांस १० जून २०१६ या दिवशी प्रथम अटक झाली. त्यानंतर सचिन अंदुरे, शरद कळसकर यांचे विरुद्ध वर्ष २०१८ मध्ये पुरवणी आरोपपत्र प्रविष्ट झाले. भा.द.वि. ३०२, १२०, ३४, आर्म ॲक्ट कलम ३ (२५), यूएपीए कलम १६ प्रमाणे दोषी ठरवले. हिंदू विधीज्ञचे प्रमुख ॲड्. संजीव पुनाळेकर, विक्रम भावे यांना वर्ष २०१९ मध्ये भा.द.वि.२०१ प्रमाणे पुरावा नष्ट करण्याच्या कलमाखाली आरोपपत्र प्रविष्ट होऊन अटक झाली. सीबीआयने मधल्या काळात ३२ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. या कामी प्रकाश सूर्यवंशी हे सरकारच्या वतीने कामकाज पहात होते, तर ‘वॉचब्रिफ’ म्हणून ॲड्. अभय नेवगी काम पहात होते. या काळात महा. अंनिसने वेगवेगळ्या पातळीवर विविध प्रकारे निदर्शने, धरणे, मोर्चे, उपोषणे, ‘हिंसा के खिलाफ’, ‘मानवता की ओर’, रक्तदान अशा आंदोलनांतून राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे पाठपुरावा करत जनतेच्या न्यायालयात सातत्याने दाद मागितली. आता तब्बल ११ वर्षांनंतर हा निकाल हाती आला आहे, त्याचे स्वागतच आहे; परंतु पुष्कळच उशीर झाला आणि सूत्रधार सुटले, ही कार्यकर्त्यांची खंत आहे.
आरोपातून मुक्त झालेल्या तिघांना शिक्षेपर्यंत पोचवण्यासाठी सरकारने अपील प्रविष्ट करावे, यासाठी संघटना आग्रही राहील. हत्येच्या मुख्य सूत्रधारापर्यंत अजूनही तपास यंत्रणा पोचली नाही. तोपर्यंत आणखी विचारवंतांच्या, तसेच चळवळीच्या शीर्षस्थ कार्यकर्त्यांच्या जिवाला धोका आहे. (विचारवंत म्हणजे कोण याची व्याख्या अंनिसने स्पष्ट केली पाहिजे. केवळ हिंदु धर्माची जाण नसतांना त्याची चिकित्सा करणार्‍यांना विचारवंत म्हटले जात असेल, तर तो विनोदाचा भाग आहे. अंनिसमुळेच उलट श्रद्धाळूंच्या श्रद्धेला आणि हिंदु धर्मातील विधींना धोका निर्माण झाला आहे. – संपादक) म्हणून ही लढाई येथेच संपत नाही, तर त्याचा पाठपुरावा करावा लागेल. निकालाच्या वेळी न्यायालयात महा. अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष माधव बावगे आणि अन्य उपस्थित होते.
हडपसर येथील ३ मजली इमारतीला भीषण आग !
पुणे येथे गुटख्याची वाहतूक करणारा टेंपो पोलिसांनी पकडला !
शरद पवार हे केवळ तालुक्याचे नेते, ‘जाणता राजा’ ही नंतरची गोष्ट ! – मनसेप्रमुख राज ठाकरे
जलद निर्णयासाठी बुलडोझरपेक्षा जलद गती न्यायालयांना प्राधान्य द्या !
मद्रास उच्च न्यायालयाचा ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायद्या’ला छेद !
गोव्यात सरकारी नोकरी घोटाळा प्रकरणाचे राज्यभर लोण !