इस्लाम याला वर्ष २०१७ मध्ये एर्नाकुलम् सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरोधात त्याने केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यावर मे २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.’
कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगालमध्ये वर्ष २०१० पासून देण्यात आलेली सर्व ओबीसी (इतर मागावर्गीय) प्रमाणपत्रे बेकायदा ठरवली आहेत. ‘उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करणार नाही’, असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
अनेक गुन्ह्यांना कारणीभूत ठरणार्‍या दारू आणि पब विकृतीवर देशभरात तात्काळ बंदी आणणे आवश्यक !
न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणार्‍या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी भारतीय राज्यघटनेचाच अवमान करत आहेत. याविषयी देशातील राजकीय पक्ष गप्प का ?
साधू-संतांना रस्त्यावर उतरायला भाग पाडणार्‍या ममता बॅनर्जी सरकारला एक दिवस हिंदू रस्त्यावर आणल्याविना रहाणार नाहीत !
मद्रास उच्च न्यायालयाने उष्ट्या पत्रावळीवरील अंगप्रदक्षिणा घालण्याला अनुमती दिली आहे. या प्रथेवर मद्रास उच्च न्यायालयानेच वर्ष २०१५ मध्ये बंदी घातली होती.
अपघाताला कारणीभूत मुलाला विशेष सवलत देणार्‍या पोलिसांवरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे !
न्यायालयाने म्हटले, ‘अनेक प्रकरणांमध्ये अडकूनही त्यांनी स्वत: कोणताही गुन्हा केलेला नाही.’ बिलाल अहमद मीर, सज्जाद अहमद खान, मुजफ्फर अहमद भट, मेहराज-उद-दीन चोपन आणि इश्फाक अहमद भट, अशी या आतंकवाद्यांची नावे आहेत.
अपकीर्तीच्या प्रकारामध्ये एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीविरुद्ध लेखी स्वरूपात काही मानहानीकारक खोटे आणि निंदनीय लिहिले असल्यास ही गोष्ट अपकीर्तीमध्ये येते.
येथे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचा मुलगा वेदांग अग्रवाल याने त्याच्या ईव्ही पोर्शे कारने दुचाकीला धडक दिली. माहिती तंत्रज्ञान अभियंता असलेल्या दुचाकीवरील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.