संपादकीय : अदृश्य हातांची करामत !

पुण्यात वेदांत नावाच्या एका बड्या बापाच्या मुलाने अभियंता तरुण-तरुणीला चिरडल्याची घटना सध्या संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय बनली आहे. हा गुन्हा घडल्यापासून ते आरोपीला अवघ्या काही घंट्यांत जामीन मिळण्यापर्यंतची घडामोड पाहून पुणेकरांसह भारतियांची मने आक्रंदिली. या प्रकरणात ‘पोलिसांची कार्यशैली आरोपीला वाचवणारी होती’, अशीच एकमुखी प्रतिक्रिया आज देशवासियांमध्ये आहे. त्यानंतर कुठे पुणे पोलिसांना जाग येऊन त्यांनी आरोपीच्या अटकेसाठी नव्याने गुन्हा नोंदवला आहे. देशातील जनता या प्रकरणी आक्रोश करत असतांनाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनी मात्र कठोर कारवाईचेही आदेश दिले आहेत, तसेच त्या मुलाचा जामीन रहित करण्यासाठी वरच्या न्यायालयातही प्रयत्न चालू असल्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. हे सगळे पहाता एकूणच काय, तर ‘वेदांतने केवळ दोघांनाच चिरडले असे नाही, तर व्यवस्थेलाही चिरडले आहे’, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

मुळात हा अपघात अनेक प्रश्न निर्माण करणारा आहे. अपघातानंतर पोलिसांनी ‘प्रथमदर्शनी अहवाल’ नोंद करण्यासाठी ६ घंटे घेतले. इतका वेळ पोलिसांना का लागला ? हे कुणी विचारतांना दिसत नाही. पोलिसांनी आरोपीची वैद्यकीय तपासणी त्याने मद्यप्राशन केल्याच्या १५ घंट्यांनंतर केली. वास्तविक ‘व्यक्तीने मद्यप्राशन केले आहे कि नाही ?’, हे तिने मद्यप्राशन केल्याच्या १२ घंट्यांच्या आत अधिक स्पष्टपणे कळू शकते. त्यामुळे इतक्या विलंबाने वैद्यकीय चाचणी केल्यावर वस्तूनिष्ठ अहवाल हाती येण्याची शक्यता मावळते. विशेष म्हणजे आरोपीचा वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल २ दिवसांनंतरही आला नाही ! आज ना उद्या ‘आरोपीने मद्यप्राशन केले नव्हते’, असा अहवाल आल्यास या खटल्यातील हवाच निघून जाईल आणि या दुर्घटनेकडे ‘सर्वसामान्य अपघात’ म्हणून पाहिले जाईल. एकूणच ‘अनेक शंकाकुशंका निर्माण करणार्‍या या प्रकरणात कुठलेही अदृश्य हात आहेत का ?’, याचे अन्वेषण झाले पाहिजे. या घटनेत पोलिसांच्या कारभाराविषयी आणखीही बरेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. ‘आरोपी पोलीस ठाण्यात बसला असतांना त्याने ‘पिझ्झा’ आणि ‘बर्गर’ यांची मागणी केली आणि पोलिसांनीही ‘वरिष्ठांच्या अनुमती’नंतर ते त्याला पुरवले’, असा आरोप पोलिसांवर आहे. याविषयी चौकशी करून संबंधित दोषी पोलिसांवर कारवाई करण्याविषयी पोलीस आयुक्तांना सांगावे लागले. ‘यामागेसुद्धा अदृश्य हातांची करामत आहे, असे म्हणायचे का ?’, हा प्रश्न आहे. पुढे न्यायालयातही पोलिसांची भूमिका फार काही वेगळी नव्हती. आरोपीला ‘बाल न्याय मंडळा’कडून अवघ्या १४ घंट्यांत जामीन देण्यात आला. हा जामीन देतांना मंडळाने त्याला ‘अपघात’ या विषयावर ३०० शब्दांचा निबंध लिहावा आणि अन्य काही अटी घातल्या. त्यामुळेच ‘या जामिनाला पोलिसांनी विरोध केला का ?’, हा प्रश्नच आहे. ज्या पोलिसांची गुन्हा घडल्यापासूनची भूमिका इतकी वादात सापडली, त्यांच्याकडून जामिनाला विरोध झाला असेल, असे ठामपणे कसे म्हणता येईल ? त्यात भरीस भर म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वडगाव शेरी येथील आमदार सुनील टिंगरे हे पहाटे ४ वाजता पोलीस ठाण्यात गेले आणि त्यांनी ‘आरोपी गाडी चालवत नव्हता’, असे सांगण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. अर्थात् त्यांनी खुलासा करत ‘उलट मी आरोपीवर कारवाई करावी, असे सांगायला गेलो होतो’, असे सांगितले. यातील खरे-खोटे पोलीस आणि आमदार महोदयांनाच ठाऊक !

एकूणच वरील घटना जनतेला रूचल्या नाहीत. त्यातच आरोपीला लगेच जामीन मिळाल्याचेही जनतेला रूचले नाही. त्यामुळे जनतेनेच याविरुद्ध आवाज उठवला. हे प्रकरण जेव्हा ‘जनतेच्या न्यायालया’त गेले, तेव्हा मात्र पोलिसांपासून सर्वांचेच धाबे दणाणले. एरव्ही कुठल्याही किरकोळ घटना मीठ-मसाला लावून ती बातमी म्हणून खपवणार्‍या प्रसारमाध्यमांनी आरंभी हे वृत्त फार गांभीर्याने घेतलेले दिसले नाही. एका हिंदी राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीने ‘पीडितांना न्याय मिळेपर्यंत हे प्रकरण लावून धरू’, असे जाहीरपणे सांगून तशी वृत्ते दिल्यानंतर अन्य प्रसारमाध्यमे जागी झाली, ही वस्तूस्थिती आहे. उशिरा जागे झालेल्या प्रसारमाध्यमांना आरंभी झोपून कुणी ठेवले होते ? यामागेही ‘तेच’ अदृश्य हात आहेत ते का ? हेही प्रश्नच आहेत ! त्यामुळे एकूणच सरकारने या सर्व प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, त्यात दृश्य-अदृश्य अशा सर्वांचे चेहरे आपोआप जनतेसमोर येतील.

कायद्यापुढे सर्व समान आहेत ?

या सर्व घडामोडीत एक प्रश्न देशवासियांच्या आक्रंदित मनात उसळ्या मारत आहे, तो म्हणजे ‘कायद्यापुढे खरेच सर्व समान आहेत का ?’ ‘या प्रकरणात जर जनतेने आवाज उठवला नसता, तर हे प्रकरण कधीच मिटवले गेले असते’, असाही मतप्रवाह आहे. एकीकडे विनाक्रमांकाची गाडी चालवणे, हा अपराध असतांना आरोपीला मात्र विनाक्रमांकाची गाडी चालवू दिली जाते. दारू पिऊन वाहन चालवण्यावर बंदी असतांना हा आरोपी मात्र बिनदिक्कतपणे दारू ढोसून गाडी चालवतो. शहरात वाहन चालवण्याची वेगमर्यादा सुनिश्चित असतांना हा आरोपी ताशी १५० कि.मी. इतक्या प्रचंड वेगाने गाडी हाकतो. अल्पवयीनांना दारू पुरवणे, हा गुन्हा असतांना पब आणि हॉटेल यांचे मालक आरोपीला दारू पुरवतात. हे सर्वसाधारण व्यक्तीच्या संदर्भात घडले असते, तर पोलिसांची हीच भूमिका असती का ? या प्रकरणाच्या निमित्ताने आरोपीच्या ‘अल्पवयीन’ असल्याविषयीही पुष्कळ आक्षेप नोंदवले गेले. मुळात सर्व गोष्टी ‘सज्ञाना’प्रमाणे करणार्‍या आरोपीला ‘अज्ञानी’ समजणे, हेच एक मोठे अज्ञान नव्हे का ? गंभीर गुन्ह्यातील अशा अनेक अल्पवयीनांना न्यायालयांनी शिक्षा केल्याचा आपल्याकडे इतिहास आहे.

मुळावर घाव घालणे आवश्यक !

एकूणच आपल्याकडे प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यात कुणाला रस नसतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे समस्या सुटत नाहीत. पुण्यातील अपघातामागे ‘दारू’ हे मुख्य कारण आहे. आज देशात दारूबंदी असती, तर अपघातच काय; पण अनेक गुन्हे घडलेच नसते. तथापि आपल्याकडे महसुली उत्पन्नाच्या गोंडस नावाखाली त्यावर बंदी आणणे सोडाच; पण दारूची दुकानेच ‘सरकारमान्य’ असतात ! पुढे महसूलवाढीसाठीचा हा ‘एकच प्याला’ समाजविघातक ठरतो. सध्या बोकाळत चाललेली ‘पब’ संस्कृती ही पाश्चात्त्य आणि विकृत असल्याने तिलाही हद्दपार करायला हवे. उलट आपल्याकडे ‘पब’ला विरोध करणार्‍या संस्कृतीरक्षकांनाचा हद्दपार करण्यासाठी कंबर कसली जाते ! त्यामुळे दारू आणि पब यांवर सर्वंकष बंदी आणली गेली पाहिजे, त्यासाठी प्रसंगी ‘दारूबंदी’ या विषयावर निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यालाही कुणाची हरकत नसावी !