फलक प्रसिद्धीकरता
कोलकाता उच्च न्यायालयाने बंगालमध्ये वर्ष २०१० पासून देण्यात आलेली सर्व ओबीसी (इतर मागावर्गीय) प्रमाणपत्रे बेकायदा ठरवली आहेत. ‘उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करणार नाही’, असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
याविषयी सविस्तर वृत्त वाचा : https://sanatanprabhat.org/marathi/796338.html