साम्यवाद्यांच्या हिंदूंविरोधातील अनेक स्तरांवरील लढा आणि त्यांनी केलेल्या सहस्रो हत्या पहाता ४ साम्यवाद्यांच्या हत्यांचे खापर हिंदूंवर फोडण्याचा त्यांचा आटापिटा या मोठ्या अन्वेषणातील या एका प्रकरणातूनही लक्षात येईल.
न्यायालयीन कार्य करणारे हे जे लोक आहेत, ते आज स्वतःला सुशिक्षित समजतात. वास्तविक त्यांनाही आपल्या देशाचा खरा इतिहास ठाऊक नसावा, ही खेदाची गोष्ट आहे.
एका न्यायालयात एका जामीन अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळी पीडित व्यक्ती सर्वधर्मसमभावाचे दिवा स्वप्न पहाणारी होती. त्याला गंभीर स्वरूपाची मारहाण झाली होती आणि त्याच्या तक्रारीत शस्त्राने मारल्याचा उल्लेख होता
‘हिंदुद्वेष आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनां‍वरील दडपशाही म्हणजे धर्मनिरपेक्षता’ अशी व्याख्या देशात तथाकथित निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांनी केली आहे. यावरच न्यायालयाने कोरडे ओढणे म्हणजे सोनाराने कान टोचणे होय !
डोंबिवली येथील १४ वर्षीय मुलाचे १५ वर्षांपूर्वी शाळेत जातांना खंडणीसाठी अपहरण करून त्याला जंगलात ठार मारले होते. या प्रकरणी अटकेतील ४ आरोपींची मकोका न्यायालयाने आरोपातून निर्दोष सुटका केली.
या प्रकरणी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की, पोलीस प्रशासन नेहमी धर्मांधांसमोर वाकतात आणि हिंदूंना कस्पटासमान लेखतात. हिंदूंवर कितीही अत्याचार झाले, तरीही त्याची नोंद घेतली जात नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. त्यामुळे हिंदूंनी प्रखर असे हिंदूसंघटन केले पाहिजे !
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाचे मत
भारतीय न्यायव्यवस्था कूर्मगतीने चालते, हे काही नवीन राहिलेले नाही आणि या व्यवस्थेलाही हे ठाऊक आहे. प्रश्‍न असा आहे की, ही स्थिती पालटण्याची इच्छाशक्ती कोण दाखवणार आणि कधी ?
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? साधना आणि धर्माचरण न शिकवल्यानेच ही परिस्थिती हिंदु समाजावर ओढावली आहे, हे लक्षात घ्या !
स्थगिती उठवण्यासाठी आमदार गडाख यांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपिठामध्ये याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. संमत कामांवरील स्थगिती उठवण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपिठाने दिला आहे. त्यामुळे ७८ कोटी रुपयांच्या कामांना गती मिळणार आहे.