Ranjit Singh Murder Case : ‘डेरा सच्चा सौदा’ संप्रदायाच्या प्रमुखांची हत्येच्या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता !
उच्च न्यायालयाने सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय रहित केला !
Kejriwal Wants Additional Bail : अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयाकडे मागितला ७ दिवसांचा अतिरिक्त जामीन
जामिनावर असतांना केजरीवाल यांनी देशभर प्रचारसभा घेतल्या, तेव्हा त्यांना वैद्यकीय चाचण्या करून घ्यायची आठवण आली नाही का ?’
Dowry Allahabad HC : हुंडा मागणे, हा गुन्हा; मात्र कमी हुंडा दिला म्हणून टोमणे मारणे, हा गुन्हा नाही ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
आरोपीने (पतीने) हुंडा म्हणून गाडीची मागणी केली आणि त्याची ही मागणी पूर्ण न झाल्याने फिर्यादीला (पत्नीला) घरातून हाकलून दिले. या प्रकरणी भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८अ, ३२३, ५०६ …
पुणे येथील शरद मोहोळ हत्या प्रकरणामध्ये २ सहस्र पानांचे आरोपपत्र प्रविष्ट !
१६ आरोपींना अटक; ‘मकोका’नुसार कारवाई
नागपूर येथे अपघात करणार्‍या २ महिलांचा जामीन न्यायालयाने नाकारला !
२५ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री रामझुल्यावरून मध्यरात्री दीड वाजता शहरातील मोठ्या उद्योजक कुटुंबातील २ महिलांच्या वाहनाने दुचाकीवरील २ तरुणांना धडक दिली होती. या प्रकरणी २४ मे या दिवशी सत्र न्यायाधीश आर्.एस्. पाटील यांच्या न्यायालयाने त्या महिलांचा जामीन नाकारला आहे.
Medha Patkar Guilty : मानहानीच्या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर दोषी !
मेधा पाटकर यांनी भारतीय दंड विधानच्या कलम ५०० अंतर्गत दंडनीय गुन्हा केला आहे. त्यामुळे त्या दोषी आहेत. त्यांनी जाणूनबूजून तक्रारदाराची अपकीर्ती केली.
ICJ ORDERS ISRAEL : आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून इस्रायलला राफा भागातील आक्रमणे थांबववण्याचा आदेश !
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने इस्रायलला गाझा पट्टीतील राफा भागामध्ये करण्यात येणारी आक्रमणे थांबवण्याचा आदेश दिला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने इस्रायलवर नरसंहाराचा आरोप केला होता आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे युद्ध थांबवण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली होती.
विशाल अग्रवाल यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी !
पुण्यात पोर्श गाडी बेदरकारपणे चालवून अल्पवयीन चालकाने एका दुचाकीला धडक दिल्याची घटना घडली होती.
‘जमावाला धर्म नसतो’ ! : राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फर्जंद अली यांची टिप्पणी
‘जमावाला कोणताही धर्म नसतो’, अशी टिप्पणी करत राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात १८ जणांना जामीन संमत केला आहे. हे प्रकरण बाबू महंमद विरुद्ध राजस्थान सरकार असे आहे.
संपादकीय : मुसलमानप्रेमी शासनकर्त्यांना चपराक !
जात आणि धर्म यांच्या नावाखाली राजकारण करून देशाची होणारी अधोगती रोखण्यासाठी कठोर कायदा करणे आवश्यक !