लखीमपूर खिरी प्रकरणातील आरोपी आशिष मिश्रा याचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित

निकाल देतांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चूक केली ! – सर्वोच्च न्यायालय

कुठल्याही शासकीय किंवा खासगी कार्यालयांतील महत्त्वाच्या कामकाजात चूक झाली,  तर संबंधितांवर कारवाई होते. अशी तरतूद न्यायव्यवस्थेत आहे का ? नसेल, तर ती असायला हवी, असे जनतेला वाटते !

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविषयीही सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे. १० फेब्रुवारी या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आशिष मिश्रा यांना जामीन संमत केला होता. सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा म्हणाले की, यासंदर्भातील निकाल देतांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चूक केली. त्यांनी गैरलागू तथ्यांचा संदर्भ घेतला, तसेच नोंद झालेला गुन्हा हेच ‘गॉस्पेल’चे (ईश्‍वराचा संदेश) सत्य म्हणून स्वीकारले आणि आशिष मिश्रा यांना जामीन संमत केला. यासह उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना मिश्रा यांच्या जामिनाला विरोध करण्याची संधी नाकारणे, हीसुद्धा उच्च न्यायालयाची चूक आहे.