सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > देहली > देशातील ५ कोटी घुसखोरांना बाहेर काढण्याची मागणी करणारी याचिका ५ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित

देशातील ५ कोटी घुसखोरांना बाहेर काढण्याची मागणी करणारी याचिका ५ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित

देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांचे याचिकेवर मौन !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देशातील ५ कोटी घुसखोरांना देशातून हाकलण्याची विचारणा करणारी याचिका वर्ष २०१७ पासून प्रलंबित आहे. या याचिकेवर न्यायायलयाने केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि देशातील सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते, परंतु अद्याप त्यावर उत्तर देण्यात आलेले नाही. हे कठोर असले, तरी हे १०० टक्के सत्य आहे, असे ट्वीट अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी करत त्यांचा संताप व्यक्त केला आहे.

संपादकीय भूमिका

  • देशातील कोट्यवधी घुसखोरांना बाहेर काढण्याची मागणी करण्यासाठी याचिका प्रविष्ट करावी लागते, हे देशासाठी लज्जास्पद !
  • सर्वोच्च न्यायालयाने  प्रशासनाला नोटीस बजावूनही त्यावर कोणतेच उत्तर दिले न जाणे, हे गंभीर होय ! असे केवळ याच याचिकेच्या संदर्भात नाही, तर अनेक याचिकांच्या संदर्भात दिसून येते. यातून प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या लेखी सर्वोच्च न्यायालयाचे काय मूल्य आहे, हेच अधोरेखित होते. आता न्यायालयानेच अशा प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या विरोधात कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे !
  • राष्ट्रीय सुरक्षेच्या एवढ्या संवेदनशील प्रश्‍नावर प्रशासनाचे मौन अस्वीकारार्ह आहे. असे प्रश्‍न वर्षानुवर्षे भिजत ठेवणे, यातून सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांना कधीतरी वेळेत न्याय मिळेल का ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो !

नूतन लेख