हलाल प्रमाणपत्र आणि उत्पादने यांवर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

नवी देहली – हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांवर, तसेच हलाल प्रमाणपत्रे देण्यावर बंदी घालावी, या मागणीसाठी विभोर आनंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.

Ban halal certified products across India, says petition in Supreme Court https://t.co/1TVfwXiveY

— Hindustan Times (@HindustanTimes) April 22, 2022

या याचिकेत म्हटले आहे की,

१. देशातील १५ टक्के लोकसंख्येसाठी उर्वरित ८५ टक्के लोकसंख्येला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हलाल प्रमाणित उत्पादनांचा वापर करण्यास बाध्य केले जात आहे. हे मुसलमानेतर समुदायांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन आहे. एका धर्मनिरपेक्ष देशात एका धर्माची श्रद्धा दुसर्‍या धर्मावर थोपली जाऊ शकत नाही. त्यांना हलाल प्रमाणित उत्पादने खरेदी करण्यास बाध्य केले जात आहे.

२. शरीयत कायद्यानुसार दिल्या जाणार्‍या हलाल प्रमाणपत्रामुळे राज्यघटनेच्या कलम १४ ते २१ अंतर्गत मूलभूत स्वातंत्र्याचा उल्लंघन होत नाही का ?, असे या याचिकेत विचारण्यात आले आहे.

३. जमियत उलेमा-ए-हिंद आणि अन्य काही खासगी इस्लामी संस्था यांच्याकडून हलाल प्रमाणपत्र दिले जाते, याचा अर्थ असा आहे की, उत्पादनांना ‘भारतीय मानक संस्था’ (आय.एस्.आय) आणि ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (एफ्.एस्.एस्.ए.आय.) यांसारखी सरकारी प्रमाणपत्रे पुरेशी नाहीत का ? अन्य समुदायांविषयी हा भेदभाव नाही का ?

४. वर्ष १९७४ पूर्वी हलाल प्रमाणपत्रासारखी कोणतीही गोष्ट नव्हती. वर्ष १९७४ पासून मांस उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्र देण्यास चालू झाले. वर्ष १९७४ से १९९३ पर्यंत हलाल प्रमाणपत्र केवळ मांस उत्पादनांपुरतेच सीमित होते. नंतर हळू हळू अन्य उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्रे देण्यात येऊ लागली. यात खाद्यपदार्थ, मिठाई, धान्य, नेलपॉलीश, लिपस्टिक आदी वस्तूंचा समावेश आहे.

५. हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या इस्लामी संस्था यासाठी आस्थापनांकडून पैसे वसूल करतात. हा पैसा या संस्था त्यांच्या मनाप्रमाणे खर्च करतात. यात सर्व संस्था खासगी आहेत.