८ राज्यांतील हिंदूंना ‘अल्पसंख्यांक दर्जा’ देण्याऐवजी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करा ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

हिंदूसंघटन आणि धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना यांसाठी  हिंदु जनजागृती समिती

‘हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा – किती लाभदायक ?’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद

निधर्मी भारतात अल्पसंख्यांकांचे उघड उघड लांगूलचालन केले जाणे, हे लोकशाहीला अशोभनीय !

मुंबई – ८ राज्यांतील हिंदूंना ‘अल्पसंख्यांकां’चा दर्जा मिळण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारने ‘राज्य सरकारांना ‘अल्पसंख्यांक कोण ?’, हे ठरवण्याचा अधिकार असेल’, असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार काही टक्के असलेल्या हिंदूंना त्या राज्यांत जरी अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाला, तरी तेथील हिंदूंना त्याचा काही उपयोग होणार नाही; कारण यामुळे मुसलमानांचा ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा रहित होणार नाही. तसेच अल्पसंख्यांक गटातील पारशी, शीख, जैन, ज्यू आदी समाजांच्या तुलनेत मुसलमानांनाच अल्पसंख्यांक मंत्रालयातील बहुतांश निधी आणि सर्व योजना अन् सुविधा यांचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांक होऊनही हिंदूंना त्याचा विशेष काही लाभ होणार नाही. त्यापेक्षा हिंदूंनी ‘बहुसंख्यांक दर्जा’ घेऊन संपूर्ण भारतात ‘हिंदु राष्ट्रा’ची मागणी करणे अधिक योग्य होईल, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केले आहे. ते हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा – किती लाभदायक ?’ या ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात बोलत होते.

भारत ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) असतांना केवळ मुसलमान, ख्रिस्ती यांनाच ‘अल्पसंख्यांका’चा विशेष दर्जा का ? – अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय, सर्वोच्च न्यायालय

पाकिस्तान, बांगलादेश या इस्लामी देशांत ‘शरीया’ पद्धतीने सर्व कारभार चालतो आणि तिथे हिंदु अन् शीख यांची लोकसंख्या घटत चालली आहे. तिथे हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा मिळायला हवा. याउलट भारत ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) असतांना सुद्धा केवळ मुसलमान, ख्रिस्ती यांनाच अल्पसंख्यांक म्हणून विशेष दर्जा का ? वर्ष २००२ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एका निकालात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय स्तरावर कुणी बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक नसणार. भारतात जो समुदाय साधारणत: २०० खासदार, १ सहस्र आमदार आणि ५ सहस्र स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडून आणू शकतो, तो समुदाय अल्पसंख्यांक कसा काय असू शकतो ?

अल्पसंख्यांक दर्जा हा अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणासाठी ! – अधिवक्ता उमेश शर्मा, सर्वोच्च न्यायालय

मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना अल्पसंख्यांक म्हणून विशेष सुविधा देऊन हिंदूंची प्रतारणा केली जात आहे. अल्पसंख्यांक दर्जा हा अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणासाठी आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ नुसार सर्वांना समान अधिकार असल्याने विशिष्ट समुदायाला विशेष सुविधा देणे बंद केले पाहिजे.