धर्मांतरित ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांना आरक्षणासारखे लाभ देता येत नाहीत !
केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
केंद्र सरकारचे अभिनंदनीय धोरण !
केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
केंद्र सरकारचे अभिनंदनीय धोरण !
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ‘खंडपीठ’ स्थापन करणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
जे जनतेला प्रतिदिन अनेक वर्षे दिसत येत आहे, तेच आज सर्वोच्च न्यायालय म्हणत आहे. ही स्थिती सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनाही ठाऊक आहे, तरीही या स्थितीला पालटण्यासाठी कुणीच ठोस आणि कठोर प्रयत्न करत नाहीत, हे भारतियांना लज्जास्पद आहे !
आंध्रप्रदेश सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांचे वार्षिक शैक्षणिक शुल्क २४ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला आंध्रप्रदेशन उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आर्थिक आरक्षण वैध ठरवतांना न्यायमूर्तीनी ‘कोणतेही आरक्षण अमर्यादित काळासाठी असू नये. त्याचा आढावा घेतला जावा, जे पुढारलेले आहेत, त्यांना वगळण्यात यावे, स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाल्याने आरक्षणाचा पुन्हा नव्याने विचार केला पाहिजे’, अशा सूचना केल्यात. याचा विचार शासनकर्त्यांकडून केला जाईल, अशी अपेक्षा करूया !
खटल्याच्या माध्यमातील हे युद्ध धर्मसंस्थापनेची देवता भगवान श्रीकृष्ण याच्या जन्मभूमीसाठी करायचे आहे. १०० कोटी हिंदूंनी संघटितपणे या याचिकेला समर्थन द्यावे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाचा निर्णय
मागील दोन भागात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती ए.बी. चौधरी यांनी जामीन नाकारतांना स्वयंसेवी संस्था आणि वृत्तपत्रे यांना फटकारणे अन् त्यातून उलगडत गेलेले टप्पे आदी सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
नक्षलवादाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून प्रा. साईबाबा आणि अन्य ५ व्यक्तींना पोलिसांनी अटक करणे आणि अरुंधती रॉय यांनी मासिकामध्ये लेख लिहून प्रा. साईबाबा यांना मुक्त करण्याची मागणी करणे ही सूत्रे मागील भागात वाचली. आज त्या लेखाचा पुढील भाग देत आहोत.
वर्ष २००० मध्ये देहलीच्या लाल किल्ल्यावर झालेल्या आक्रमणाचे प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका फेटाळली