शिक्षण हा नफा कमावण्याचा व्यवसाय नव्हे ! – सर्वोच्च न्यायालय

आंध्रप्रदेश सरकारच्या शैक्षणिक शुल्क वाढीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

नवी देहली – शिक्षण हा नफा कमावण्याचा व्यवसाय नसल्याने शैक्षणिक शुल्क (ट्युशन फी) परवडणारे असावे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालामध्ये केली. सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शैक्षणिक शुल्क वाढवण्याच्या आंध्रप्रदेश सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

आंध्रप्रदेश सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांचे वार्षिक शैक्षणिक शुल्क २४ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला आंध्रप्रदेशन उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी सुनावणी करत उच्च न्यायालयाने ‘शुल्क नियामक समिती’च्या शिफारसींविना शुल्क वाढवता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. एम्.आर्. शाह आणि न्या. शुधांशू धुलिया यांच्या द्विसदस्यीय खंडपिठाने पूर्वी निर्धारित करण्यात आलेले शुल्क ७ पटींनी वाढवण्याचा आंध्रप्रदेश सरकारचा निर्णय अयोग्य असल्याचे सांगत आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.