… तर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री रहाता येणार नाही ! – उल्हास बापट, घटनातज्ञ

सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे ४० आमदार अपात्र ठरवले, तर राज्यात बहुमताचा आकडा १२० पर्यंत खाली येतो.

प्रा. साईबाबा यांच्यासंबंधी सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा आणि त्याचा कायदेशीर ऊहापोह !

नक्षलवादाशी संबंधाच्या कारणामुळे अटकेत असलेले प्रा. साईबाबा यांना संमत झालेल्या जामीनावर स्थगिती मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेऊन त्यांच्या जामिनावर स्थगिती सुनावली.

हिंदूंना अल्पसंख्यांक घोषित करण्यावर विचार करण्यासाठी केंद्रशासनाने मागितला वेळ !

भारतातील ६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेश येथे हिंदू अल्पसंख्यांक असल्याची मागणी करणारे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण

पुढील सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना शपथ घेण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

पुढील सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना शपथ घेण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश यू.यू. लळीत यांनी फेटाळून लावली. ही याचिका अपसमजातून प्रविष्ट करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करण्यासारखे काहीच नाही, असे न्यायमूर्ती लळीत यांनी सांगितले.

मुख्य संपादकांवर थेट आरोप असल्याखेरीज त्यांना उत्तरदायी ठरवता येणार नाही ! –  सर्वोच्च न्यायालय

वर्ष २००७  मध्ये ‘इंडिया टुडे’मध्ये ‘मिशन मिसकंडक्ट’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात ब्रिटन येथे कार्यरत असलेल्या भारतीय परराष्ट्र सेवेतील ३ उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांवर आरोप करण्यात आले होते.

शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना म्हणणे सादर करण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाकडून १ मासाचा कालावधी !

शिवसेनेतून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे. सद्यस्थितीत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांनी आपला गट ‘खरी शिवसेना’ असल्याचा दावा केला आहे.

सीएए कायदा हा आसाम करार आणि स्थानिकांच्या सांस्कृतिक अधिकारांचे हनन करत नाही !

केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

बलात्कारानंतरच्या कौमार्य चाचणीवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून बंदी !

यासह अशा प्रकारची चाचणी करणार्‍यांना गैरवर्तनाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले जाईल, असेही स्पष्ट केले.

शिवलिंगाला संरक्षण मिळण्यासंदर्भातील हिंदूंची भूमिका सर्वोच्च न्यायालय ऐकणार

वाराणसी येथील ज्ञानवापी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदु पक्षाला मोठा दिलासा देत तेथे सापडलेल्या शिवलिंगाला संरक्षण देण्याच्या विषयावर सुनावणी करणार असल्याचे मान्य केले. याआधी ‘केवळ १२ नोव्हेंबरपर्यंत शिवलिंगाला संरक्षण देण्यात येईल’, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच महापालिकांच्या निवडणुका होणार !

राज्यशासन जानेवारी मासात या निवडणुका घेणार आहे, असे काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेले वृत्त तथ्यहीन आहे’, असेही मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.