लष्कर-ए-तोयबाचा आतंकवादी महंमद आरिफची फाशीची शिक्षा कायम !

वर्ष २००० मध्ये देहलीच्या लाल किल्ल्यावर झालेल्या आक्रमणाचे प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका फेटाळली

नवी देहली – वर्ष २००० मध्ये देहलीतील लाल किल्ल्यावर झालेल्या आक्रमणाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लष्कर-ए-तोयबाचा आतंकवादी महंमद आरिफ उपाख्य अश्फाक याची पुनर्विचार याचिका फेटाळत त्याला यापूर्वी सुनावलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती बेला एम्. त्रिवेदी यांच्या खंडपिठाने ही शिक्षा ठोठावली. आरिफ याने २२ डिसेंबर २००० या दिवशी लाल किल्ल्यावर केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात ३ सैनिकांचा मृत्यू झाला होता.

आरिफ मूळचा पाकिस्तानातील अबोटाबाद येथील रहिवासी आहे. त्याने लाल किल्ल्यावर राजपुताना रायफल्सच्या सातव्या तुकडीवर अंदाधुंद गोळीबार केला होता.

या प्रकरणी आदेश देतांना सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी म्हटले की, ‘‘आम्ही याचिकाकर्त्याची ‘इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचा विचार केला जाऊ नये’, ही विनंती स्वीकारली आहे; परंतु हे प्रकरण पूर्ण रूपाने पाहिल्यास त्याचा गुन्हा सिद्ध होतो. आम्ही न्यायालयाचा यापूर्वीचा आदेश योग्य ठरवून याचिकाकर्त्याची पुनर्विचार याचिका फेटाळत आहोत.’’

2000 Red Fort attack: SC rejects review petition of convicted LeT terrorist Mohammad Arif, upholds death penaltyhttps://t.co/ncEceTBUxu

— OpIndia.com (@OpIndia_com) November 3, 2022

फाशीची शिक्षा अंतिम करण्यासाठीचा तब्बल २२ वर्षांचा घटनाक्रम !

आरिफला २५ डिसेंबर २००० या दिवशी अटक करण्यात आली.

२४ ऑक्टोबर २००५ या दिवशी सत्र न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवत ३१ ऑक्टोबर २००५ ला फाशीची शिक्षा सुनावली.

त्यानंतर आरिफने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला देहली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. देहली उच्च न्यायालयाने १३ सप्टेंबर २००७ ला त्याच्या फाशीची शिक्षा योग्य असल्याचा निकाल दिला.

यावर आरिफने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. १० ऑगस्ट २०११ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.

यानंतर आरिफने सर्वोच्च न्यायालयात केलेली फाशीच्या शिक्षेची पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने २८ ऑगस्ट २०११ ला फेटाळून लावली.

त्यानंतर वर्ष २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली.

वर्ष २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले होते की, फाशीच्या शिक्षेच्या प्रकरणांवरील पुनर्विचार याचिकांची खुल्या न्यायालयात सुनावणी व्हावी.

अंतत: ३ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी आरिफच्या फाशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले.

संपादकीय भूमिका

लाल किल्ल्यासारख्या राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या ठिकाणावर आतंकवादी आक्रमण करणार्‍या आतंकवाद्याच्या फाशीच्या शिक्षेवर २२ वर्षांनी शिक्कामोर्तब होणे भारतियांना अपेक्षित नाही ! न्याययंत्रणेने अशी प्रकरणे जलदगतीने सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना काढली पाहिजे, असे प्रत्येक संवेदनशील आणि जबाबदार नागरिकाला वाटते !