आर्थिक आरक्षणाचा शिक्का !

वर्ष २०१९ मध्ये केंद्रशासनाने शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍या येथे अन्य आरक्षणात न बसणार्‍या; परंतु आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण लागू केले. जातीवर आधारित आरक्षणापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण दिले जाणे, हे केव्हाही योग्य आहे, तसेच देशाला लागलेली जातीवर आधारित आरक्षणाची कीड हळूहळू संपवण्यासाठी भविष्यात हाही एक उत्तम पर्याय आहे; परंतु तमिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघम् या पक्षासह अन्य ३० हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले. सर्वाेच्च न्यायालयाने या संदर्भातील निकाल देतांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. सध्या विविध राज्यांमध्ये विविध प्रकारची आरक्षणे आहेत. त्याखेरीज आता हे आर्थिक आरक्षण लागू होणार आहे. या आरक्षणात ज्यांना कुठलेही जातीचे आरक्षण लागू होत नाही, असा सामान्यवर्ग असणार आहे; परंतु आर्थिक आरक्षणातही साहजिकपणे उत्पन्नाच्या मर्यादा असल्यामुळे असाही एक वर्ग असेल, ज्याला हेही आरक्षण लागू नसेल. ‘अन्य अनेक जणांना विविध आरक्षण मिळाल्याने मग या वर्गाच्या जागा आपसूक अल्प झाल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत नाही का ?’, असा एक प्रश्न यामुळे निर्माण होणार आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. आर्थिक आरक्षणासाठी ठेवलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादा या पुष्कळ मोठ्या आहेत. ‘५ एकरपेक्षा अल्प भूमी, ९०० चौरस फुटांपेक्षा छोटे घर आणि ८ लाख रुपयांपेक्षा अल्प वार्षिक उत्पन्न असणारे हे आर्थिक दुर्बल घटकांचे निकष आहेत. अशांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कसे काय म्हणायचे ?’, असाही प्रश्न सामान्यांच्या मनात निर्माण होत आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा होत आहे की, सामान्य वर्गातील (ओपन कॅटॅगरी) उच्च मध्यमवर्गियांना कोणतेही आरक्षण मिळणार नाही. तज्ञांच्या मतानुसार, अनुसूचित जाती आणि जमाती, इतर मागासवर्गीय, दिव्यांग अन् आता आर्थिक अशी सर्व आरक्षणे गृहीत धरली, तर ज्यांना कुठलेच आरक्षण लागू होत नाही, अशांसाठी केवळ ३६ टक्के नोकर्‍या उरणार आहेत. त्यामुळे आरक्षण, मग ते कुठल्याही प्रकारचे असू दे, त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मेहनत करून अधिक गुण मिळवणारे आणि नोकरीच्या क्षेत्रात सक्षम पात्र असणारे गुणवंत यांच्यावर काही प्रमाणात तरी अन्याय होणार, ही वस्तूस्थिती नाकारता येत नाही. आरक्षणाच्या नावाखाली अनेक वर्षे अनेक पदे रिक्त राहून समाजाची जी हानी होत आहे, ती वेगळीच !

आर्थिक आरक्षणाचा लाभ !

काँग्रेस सरकारने जातीचे राजकारण वाढण्यासाठी त्यावर आरक्षण देणे चालू केले आणि सर्वच पक्ष त्याचा राजकीय लाभ अजूनही उठवत आहेत, हे दुर्दैव आहे. प्रत्यक्षात भारताच्या इतिहासातील सामाजिक वस्तूस्थिती पाहिली, तर जातीमुळे कुणावर अन्याय झाला, असा काळ आणि घटना या जशा आज रंगवून सांगितल्या जातात, तेवढ्या प्रमाणात त्या प्रत्यक्षात नाहीत. याचे वस्तूनिष्ठ संशोधनही आता पुढे येत आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती, तसेच इतर मागासवर्गीय यांच्यातील कित्येक जणांची शैक्षणिक अन् आर्थिक स्थिती सुधारल्याने त्यांच्यात ‘कोणत्याही आरक्षणाची आवश्यकता नाही’, असा मोठा वर्गही आता निर्माण झाला आहे. तरीही हा वर्ग जातीनिहाय आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. त्यांनी स्वतःहून ‘आम्हाला आरक्षणाची आवश्यकता नाही’, असे सांगून आरक्षणाच्या विळख्यातून बाहेर पडणे अपेक्षित आहे. ही गोष्ट आर्थिक आरक्षणवाल्यांना मात्र लागू होईल; कारण आरक्षण देतांना एखाद्याची आर्थिक स्थिती सुधारली, तर त्याच्या पुढच्या पिढीला आरक्षण मिळणार नाही आणि तो आरक्षणाच्या जोखडातून बाहेर पडेल; त्याचसमवेत एखाद्याची आर्थिक स्थिती काही कारणाने खालावली, तर त्याला या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. यामुळे समाजाच्या विकासासाठी जातीवरील आरक्षणापेक्षा आर्थिक आरक्षणाचा खर्‍या अर्थाने लाभ होईल.

‘आरक्षण नकोच’ असे कधी होणार ?

आरक्षण देण्याचा उद्देशच मुळी ‘कुणी मागे रहायला नको’, हा आहे. त्यामुळे नैसर्गिकरित्या यातून ‘बाहेर येणे’ हेच सर्व जनता, शासन आणि सर्व पक्षांचे लोकप्रतिनिधी यांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे; पण आपल्याकडे स्वार्थी अन् जातीचे गलिच्छ राजकारण यांमुळे आरक्षणाच्या मगरमिठीत जनतेला कसे कवटाळून ठेवता येईल, हेच सर्व पक्षांकडून पाहिले जाते. ‘कुणालाच आरक्षणाची आवश्यकता नाही’, हा खरा देशाच्या विकासाचा किंवा प्रगतीचा टप्पा आहे; परंतु समाजाचा विकास होत असला, तरी शासनकर्ते समाजाला त्या दिशेने नेण्यासाठी वाटचाल करतांना दिसत नाहीत; तर उलट या सूत्रांचा लाभ निवडून येण्यासाठी करत आहेत. त्याहूनही गंभीर गोष्ट म्हणजे न्यायालयाने आर्थिक आरक्षण लागू केल्यावर काँग्रेसच्या २ नेत्यांनी न्यायालयावरच टिपणी केली आणि न्यायालयाच्या निष्पक्षतेविषयी प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे आर्थिक आरक्षणाला विरोध करणार्‍यांना ‘जातीवर आधारित घाणेरडे राजकारण संपवायचेच नाही’, असेच दिसून येते.

स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसह आर्थिक आरक्षणाचा निकाल दिलेल्या न्यायाधिशांनीही ‘आरक्षणाचा कालावधी मर्यादित असला पाहिजे’, असे म्हटले आहे. स्वातंत्र्यापासून ७ दशके झाली, तरी आरक्षणाचा कालावधी काही संपत नाही. खरे तर ‘आरक्षणाचा कालावधी किंवा आवश्यकता संपणे’, हे समाजाच्या विकासाचे लक्षण आहे. यावर कुठलाही राजकीय पक्ष कधी चर्चा करत नाही; कारण त्यांना मतांसाठी कोणत्याही समाजाचा रोष ओढवून घ्यायचा नाही. आर्थिक आरक्षण वैध ठरवतांना न्यायमूर्ती त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी ‘कोणतेही आरक्षण अमर्यादित काळासाठी असू नये. त्याचा आढावा घेतला जावा, जे पुढारलेले आहेत, त्यांना वगळण्यात यावे, देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाल्याने आरक्षणाचा पुन्हा नव्याने विचार केला पाहिजे’, अशा सूचना केल्या आहेत. या सूचनांचा विचार येणार्‍या काळात शासनकर्त्यांकडून केला जाईल, अशी अपेक्षा करूया !