प्रा. साईबाबा यांच्यासंबंधी सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा आणि त्याचा कायदेशीर ऊहापोह !

नक्षलवादाशी संबंध असल्याच्या कारणाने अटकेत असलेले प्रा. साईबाबा यांना काही आठवड्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दाेष घोषित करत सोडले होते. त्यावर स्थगिती मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. सर्वाेच्च न्यायालयाने लगेचच सुनावणी घेऊन प्रा. साईबाबा यांच्या जामिनावर स्थगिती सुनावली. या एकूण घटनाक्रमाचा ऊहापोह या लेखात केला आहे. ३ नोव्हेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात नक्षलवादाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून प्रा. साईबाबा आणि अन्य ५ व्यक्तींना पोलिसांनी अटक करणे आणि अरुंधती रॉय यांनी मासिकामध्ये लेख लिहून प्रा. साईबाबा यांना मुक्त करण्याची मागणी करणे ही सूत्रे वाचली. आज त्या लेखाचा पुढील भाग देत आहोत.

(भाग २)

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/624899.html

५. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती ए.बी. चौधरी यांनी जामीन नाकारतांना स्वयंसेवी संस्था आणि वृत्तपत्रे यांना फटकारणे अन् त्यातून उलगडत गेलेले टप्पे !

अ. नागपूर खंडपिठाचे माननीय न्यायमूर्ती ए.बी. चौधरी यांनी मानवी हक्कांचे रक्षण करणारे आणि काही वृत्तपत्रे यांवर टीका केली. ते म्हणाले की, चुकीच्या कामासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अरुंधती रॉय यांना २ सहस्र रुपये दंड आणि एक दिवसाची शिक्षा सुनावली होती. त्यांनी जाणीवपूर्वक वृत्तपत्रात लेख लिहून प्रा. साईबाबा यांच्या अपंगत्वाचा कळवळा व्यक्त केला होता. याविषयी न्यायालयाने तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त करत त्यांच्याविरुद्ध ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ (न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी) कारवाई चालू करा’, असे सांगितले. त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आणि न्यायदानात हस्तक्षेप केला. हे सर्व जामीन मिळण्यासाठी जाणीवपूर्वक करण्यात आले. यामुळे ‘अवमान याचिकेत अरुंधती रॉय यांनी उत्तर द्यावे’, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला.

आ. न्या. चौधरी म्हणतात की, न्यायव्यवस्थेला न्यून लेखून अथवा तिने आपले ऐकावे, यासाठी अशा पद्धतीचे लिखाण जाणीवपूर्वक करण्यात आले होते. असा हस्तक्षेप मी स्वीकारू शकणार नाही. जामीन नाकारतांना त्यांनी सूडबुद्धीने जामीन अर्ज असंमत केला नाही, तर आधी त्यांनी प्रा. साईबाबा यांच्या प्रकृतीच्या संदर्भातील नागपूर कारागृहातील कागदपत्रे मागवली. त्यातून निश्चिती झाली की, प्रा. साईबाबा यांना सरकारी रुग्णालयातून निष्णात अशा आधुनिक वैद्यांचे साहाय्य मिळते. यासमवेतच तेथील ‘सुपर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल’चे निष्णात आधुनिक वैद्यही कारागृहात त्यांच्या प्रकृतीविषयी तपासण्या करतात. त्यामुळे प्रा. साईबाबा यांना कारागृहात ठेवल्याने काहीही हानी होत नाही. या निष्कर्षापर्यंत आल्याने न्यायालयाने जामीन असंमत केला.

इ. हे सर्व प्रकरण हाताळतांना न्यायमूर्ती चौधरी हे बरेच व्यथित झाले होते. त्यांनी कठोर शब्दांत अप्रसन्नता व्यक्त केली. तसेच त्यांनी आदिवासींसाठी झटणार्‍या पौर्णिमा उपाध्याय या महिलेविषयी लिहिले. त्यांनी हा प्रकार सर्वप्रथम त्यांच्या निकालपत्रात लिहिला. तसेच प्रा. साईबाबा यांच्यासाठी असलेले ज्येष्ठ अधिवक्ते रेबिका जॉन यांना विचारले की, तुमच्या वतीने या पौर्णिमा उपाध्याय यांना पुढे करून मेल पाठवण्यात आला होता का ? कारण हे सर्व प्रा. साईबाबा यांच्या लाभासाठी करण्यात आलेले एक कारस्थान होते. याविषयी अधिवक्त्यांनी कानावर हात ठेवले, तेव्हा त्यांचा समाचार न्यायमूर्ती चौधरी यांनी घेतला.

ई. न्या. चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे ज्या पद्धतीने नागपूर आणि संभाजीनगर येथून काही प्रकरणे मुंबईत बोलावून घेतात अन् स्वतःच्या अधिकारात मर्यादा क्षेत्रात त्यात निवाडा देतात, त्याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. न्या. चौधरी हे त्यांच्या निकालपत्रात म्हणतात की, जेव्हा राष्ट्रपती एखाद्या उच्च न्यायालयाची अनेक खंडपिठे निर्माण करतो, तेव्हा त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित केले जाते आणि अशा कार्यक्षेत्रात घडणार्‍या एखाद्या घटनेविषयीच्या कार्यक्षेत्राची सीमा ओलांडून दुसर्‍या न्यायालयाने निवाडा देणे, हे चुकीचे आहे. सकाळ-संध्याकाळ पारदर्शकतेच्या गोष्टी ऐकायला मिळतात आणि शिकवल्या जातात. न्यायव्यवस्थेने ‘पार्टहर्ड’ झालेली प्रकरणे (ऐकलेली प्रकरणे) केवळ मुख्य न्यायमूर्ती प्रतिवादी आहेत किंवा अशा प्रकारचे प्रकरण मुंबईत चालू आहे, या कारणास्तव मागून घेणे, हे चुकीचे आहे. हे न्यायव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त करणारे आणि न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणारे आहे. याविषयी जरी मुख्य न्यायमूर्तींना कोणतेही प्रकरण कुणाला ऐकण्यासाठी देण्याचा अधिकार असला, तरी ‘टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शन’ मर्यादा ओलांडून मुंबईत मागवणे चुकीचे आहे. मुख्य न्यायमूर्तींनी केलेल्या हस्तक्षेपाची त्यांनी अनेक उदाहरणे दिली.

उ. न्यायमूर्ती ए.बी. चौधरी स्पष्ट म्हणतात की, कुठल्याही उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि इतर न्यायमूर्ती हे एकाच दर्जाचे अन् एकाच ‘प्रोटोकॉल’च्या व्यक्ती असतात. प्रशासकीय दृष्टीने मुख्य न्यायमूर्तींकडे काही अधिकार येतात. याचा अर्थ मनमानी करून आपल्या अधिकारात त्यांच्याकडील काम काढून घेणे, हा चुकीचा पायंडा पडेल, असे स्पष्ट मत यांनी नोंदवले.

त्यांनी असेही लिहिले की, वर्ष २०१० ते २०१५ या कार्यकाळात मुख्य न्यायमूर्तींनी नागपूर येथून २०७ खटले मुंबईला वर्ग करायला लावले. त्यातील ८० खटले हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आणि उर्वरित मुख्य न्यायमूर्ती, मुंबई यांच्या आदेशाने हस्तांतरित झाले. त्याचप्रमाणे संभाजीनगर खंडपिठातून वर्ष २०१२ ते २०१५ या ३ वर्षांत २७९ खटले मुंबईला वर्ग करण्यात आले. त्यातील १२६ खटले सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हस्तांतरित झाले. याविषयी माननीय न्यायमूर्ती ए.बी. चौधरी यांनी ‘सीपीसी’मधील कलमांचा ऊहापोह केला. तसेच घटनेच्या कलम २२६(२) याचा विचार केला. (पुढे ११ एप्रिल २०१६ या दिवशी न्यायमूर्ती चौधरी यांचे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात स्थानांतर करण्यात आले.)

६. सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर सर्वाेच्च न्यायालयाने प्रा. साईबाबा आणि अन्य आरोपींच्या सुटकेला स्थगिती देणे

उच्च न्यायालयाने फौजदारी खटला रहित केला आणि ‘सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करावी’, असे स्पष्ट मत नोंदवले. त्यानंतर सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने प्रा. साईबाबा आणि इतर आरोपी यांना निर्दोष मुक्त करण्याचा किंवा सोडून देण्याचा जो आदेश दिला होता, त्याला स्थगिती दिली. त्यामुळे प्रा. साईबाबांचा कारागृहातील मुक्काम वाढवण्यात आला.

(क्रमश:)

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२८.१०.२०२२)

__________________________________

या लेखाचा अंतिम भाग ३. वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/625423.html 

‘टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शन’ काय आहे ? ‘टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शन’च्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट लिहिले की, ज्या जिल्ह्यात घटना घडते किंवा ‘कॉज ऑफ ॲक्शन’ निर्माण होते, तेथील उच्च न्यायालयातच अथवा तालुका जिल्हा न्यायालयातच खटला वर्ग व्हावा आणि चालवला जावा. सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा दृष्टीकोन असतांना अशा पद्धतीने त्यांच्या बरोबरीच्या न्यायमूर्तींकडून खटले काढून घेतात, हे अवैध आहे. हा एकंदरच विषय ‘बेंच हंटिंग’चा आहे. त्यामुळे धिक्कार झाला पाहिजे. अशा चुकीच्या गोष्टींचा पायंडा पडू नये, याकडे न्यायव्यवस्थेनेही लक्ष द्यायला हवे.