रस्ते, पदपथ आणि रेल्वे मार्गांवरील बेकायदेशीर बांधकाम यांंवरील कारवाईला वगळले !
नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध बांधकामांवर होणार्या बुलडोझर कारवाईवर १ ऑक्टोबरपर्यंत बंदी घालण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे. ‘यापुढे न्यायालयाच्या अनुमतीखेरीज कोणतीही बुलडोझर कारवाई केली जाऊ नये’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे; मात्र या आदेशात रस्ते, पदपथ आणि रेल्वे मार्गांवरील अवैध बांधकाम यांंवरील कारवाईचा समावेश नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबरला होणार आहे.
Stay on the use of bulldozers against unauthorised constructions till 1st October : Supreme Court
“Heaven is not going to fall” by halting demolitions for 2 weeks. – SChttps://t.co/ZRJzxneEiY
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 18, 2024
१. या आदेशावर केंद्र सरकारचे अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता न्यायालयाला म्हणाले, ‘अशा आदेशांद्वारे घटनात्मक संस्थांचे हात असे बांधता येणार नाहीत.’
२. यावर न्यायालयाने ‘२ आठवडे कामकाज थांबवले, तर आभाळ कोसळणार नाही. तुम्ही कारवाई थांबवा, १५ दिवसांत काय होणार ?, अशा शब्दांत त्यांना गप्प बसण्यास भाग पाडले.
३. देशातील उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदी राज्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये आरोपींच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर बुलडोझरद्वारे कारवाई करून ती पाडली जात आहेत. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.