भारतीय तटरक्षक दलात महिलांना ‘कमिशन्ड ऑफीसर’ पद न दिल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले. कमिशन्ड ऑफिसर हा सशस्त्र पदाचा सदस्य असतो. त्याला काही महत्त्वाचे अधिकार असतात. महिलांना तटरक्षक दलात हे पद न मिळाल्याने या अधिकारांना ते मुकतात.
विदेशी धनाढ्यांनी गुप्तपणे राजकीय पक्षांना निधी दिल्यास एकप्रकारे भारतीय राजकारणावर त्यांचेच नियंत्रण राहील !
साधारणतः १०-१२ वर्षांपूर्वी समस्त वाहिन्यांवर ‘रिॲलिटी शो’चे पेव फुटले होते. यांमध्ये गाणे आणि नृत्य यांचे कार्यक्रम अधिक प्रमाणात असत. या प्रत्येक कार्यक्रमात किमान एकतरी स्पर्धक पाकिस्तानी असे.
मराठा समाजाला आरक्षण देतांना सध्याच्या ओबीसी आरक्षणावर परिणाम झाल्यास न्यायालयात जाण्याची चेतावणी ओबीसी नेत्यांनी दिली आहे.
गृहिणीचे काम पाहिले, तर तिचे योगदान उच्च दर्जाचे आणि अमूल्य आहे, यात शंका नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘धनगर समाजाला अनुसूचित जाती (एस्.टी.) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे’, ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा, यासाठी कायद्यात पालट करणे चुकीचे ! – सर्वोच्च न्यायालय
आता यापुढेही हे प्रकरण ६ मासांनंतरच सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहे. मध्यंतरीच्या काळात कर्नाटकच्या कारवायांवर अंकुश ठेवण्याचे मोठे आव्हान गोवा सरकारपुढे आहे !
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर
‘‘हा मार्ग काट्यांनी भरलेला आहे. तू अशाच प्रकारे संघर्ष करू शकशील का ? कारण आपल्याकडे संघर्षाची पहिली अट ही आहे की, कुणाकडूनही पैसा घ्यायचा नाही,