Arvind Kejriwal Bail : अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन संमत
मुख्यमंत्री कार्यालयात न जाण्याची आणि कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न करण्याची अट
मुख्यमंत्री कार्यालयात न जाण्याची आणि कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न करण्याची अट
श्री तुळजाभवानी मंदिरातील ८ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अपहाराचे प्रकरण !
सध्या झुंडशाहीच्या घटना वाढत आहेत. एखादी घटना घडल्यावर राजकीय नेते अथवा अन्य त्याचे भांडवल करून त्या प्रकरणी आरोपीला कठोर शिक्षा वा देहदंड देण्याची भाषा करतात. याविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ न्यायालयाचे आहेत…..
श्री तुळजाभवानी मंदिर अपहाराच्या प्रकरणी गुन्हे अन्वेषण विभाग, तसेच जिल्हा पोलीस प्रमुख शंकर केंगार यांचा २२ सप्टेंबर २०१७ चा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात सादर करण्यात आला.
उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश यांसारख्या काही राज्यांमध्ये आरोपीच्या घरांवर बुलडोझर चालवून ती पाडण्याच्या घटनांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २ याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आल्या आहेत.
ज्या प्रकारे वाघांच्या मृत्यूचा विचार केला जातो, त्यांच्यासाठी अभयारण्य निर्माण केली जातात, तसाच प्रयत्न गोहत्या रोखण्यासाठी का केला जात नाही ? त्याकडे तितक्याच गांभीर्याने का पाहिले जात नाही ?
ब्राझिलच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मॉरिस यांनी इलॉन मस्क यांच्या ‘एक्स’ या सामाजिक माध्यम आस्थापनावर ब्राझिलमध्ये बंदी घालण्याचा आदेश दिला. या निर्णयानंतर मस्क यांनी संबधित न्यायमूर्ती मॉरिस यांच्यावर टीका केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च आणि कनिष्ठ न्यायालये येथे वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित रहाणे आणि त्यावर काही उपाययोजना न निघणे, हे लज्जास्पद होय ! सक्षम आणि जलद गतीने चालणारी न्याययंत्रणा मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
तेलंगाणाचे काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले !
‘गेल्या ७-८ वर्षांपासून बंगाल सरकारची कुकृत्ये चर्चेत आहेत. सत्तेचा माज असलेल्या सरकारला त्याचा काही फरक पडत नाही; कारण मुर्दाड मने झालेली बंगालमधील जनता तृणमूल पक्षाला परत परत निवडून देते !