संपादकीय : न्याय केवळ मुसलमानांसाठीच ?

देशभरात अवैध बांधकामांवर चालणार्‍या ‘बुलडोझर’ कारवाईवर सर्वाेच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबरला बंदी घातली आहे. ‘बुलडोझर न्याय’ याखाली जे न्यायाचे कौतुक केले जाते, ते बंद झाले पाहिजे. १ ऑक्टोबरपर्यंत आमच्या अनुमतीविना कुणाचेही अवैध बांधकाम तोडता येणार नाही’, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने याप्रसंगी सांगितले आहे. धर्मांध आतंकवाद्यांचे उघड समर्थन करणार्‍या, त्यांना आर्थिक आणि न्यायालयीन साहाय्य देणार्‍या ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या कट्टर इस्लामी संघटनेने उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांनी चालू केलेल्या राज्यातील अवैध बांधकामांच्या विरोधात ते करत असलेल्या बुलडोझर कारवाईच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. ‘भाजशासित राज्यांमध्ये मुसलमानांना लक्ष्य करून बुलडोझरची कारवाई करण्यात येत आहे’, असा कांगावा जमियतने केला आहे. यावर सर्वाेच्च न्यायालयाचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेत ‘अधिकार्‍यांचे हात अशा प्रकारे बांधता येणार नाहीत’, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने अखेर याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनेच निर्णय दिला. ज्या कारवाईमुळे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री आज ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून भारतभरात ओळखले जातात आणि ज्यामुळे अवैध बांधकामे करणार्‍यांच्या मनात धडकी भरली होती, त्यांची कारवाई नाईलाजास्तव काही काळ थांबेल.

अहिंदू, डावे, आंतकवाद्यांचे समर्थक यांच्या ज्या ज्या याचिका न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) होतात मग भलेही अगदी त्या आयत्या वेळी, मध्यरात्री प्रविष्ट झाल्या, तरी त्या प्रविष्ट होण्यापासून त्यांवर लगेच निर्णय येतात आणि हिंदूंच्या, हिंदुत्वनिष्ठांच्या, हिंदु धर्माच्या संदर्भात महत्त्वाच्या निर्णयांच्या शेकडो याचिका मात्र वर्षांनुवर्षे ‘दिनांकावर दिनांक’, यात कशा काय अडकतात ? हे हिंदूंना न उलगडलेले कोडे आहे. सुदैवाने या निर्णयातून रस्ते, पदपथ किंवा रेल्वेमार्ग अडवून केलेल्या अवैध बांधकामांना ही सूचना लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. किमान एवढ्या अवैध बांधकामांवर कारवाईसाठी अनुमती दिली, हे तसे न्यायालयाचे उपकारच म्हणावे लागतील.

‘बुलडोझर’ कारवाईची अत्यावश्यकता !

भारत स्वतंत्र झाल्यावर प्रामुख्याने विचार करता उत्तरप्रदेश आणि बिहार यांसारख्या राज्यांत अनेक शक्तीशाली माफिया निर्माण झाले. या धर्मांध माफियांना विशेषकरून उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यात काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पक्ष, अशा राजकीय पक्षांचे पाठबळ लाभले. या राजकीय पक्षांच्या पाठबळावर यांचे प्रस्थ इतके वाढले की, अतिक अहमद, आझम खान यांच्यासारख्या कुख्यात गुंडांनी त्यांच्या त्यांच्या भागात थेट स्वत:चे साम्राज्यच निर्माण केले. हे कुख्यात गुंड इतके शक्तीशाली झाले होते की, त्यांनी स्वत:ची सुरक्षायंत्रणा निर्माण केली होती. त्यांच्यावर कोणत्याही यंत्रणेचा धाक नव्हता. सामान्य नागरिकांच्या भूमी बळजोरीने बळकावून अनेक ठिकाणी अवैध बांधकामे करण्यात आली होती. यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे इतके सगळे होत असतांना ना कधी कुणी या नागरिकांसाठी न्यायालयात गेले किंवा कधी कोणत्या न्यायालयाने या नागरिकांच्या बाजूने कधी निर्णय दिला.

योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी धर्मांधांवर कसलीच कारवाई होत नव्हती आणि सामान्य नागरिकांना कोणताही दिलासा नव्हता. योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हातात घेतल्यावर मात्र चित्र पालटले. योगींनी या धर्मांधांना वठणीवर तर आणलेच, त्याखेरीज या धर्मांधांनी ज्या ठिकाणी अवैध बांधकामे केली होती ती पाडली, तसेच विविध प्रकारचे हत्या करणारे आरोपी, बलात्कारी यांची घरेही पाडली. यामुळे गुन्हेगारांवर काही प्रमाणात का होईना वचक बसण्यास साहाय्य होत होते. या गुन्हेगारांमध्ये अर्थात् नेहमीप्रमाणे मुसलमानांचाच अधिक भरणा असल्याने साहजिकच त्यांच्यावर अधिक कारवाई होत होती.

वास्तविक आज न्यायालयांची अशी स्थिती आहे की, न्यायालयात ४ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. खालच्या न्यायालयापासून अगदी सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत ‘तारीख पे तारीख’ हेच तत्त्व कार्यवाहीत येत असल्याने प्रत्येक प्रकरण हे प्रलंबितच रहात असे. व्यक्तींना, संस्थांना न्यायच मिळत नसल्याने आणि सुनावणीच न झाल्याने आणि शिक्षाच न झाल्याने कायद्याचा धाकच नाहीसा झाला होता. हेच हेरून सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्यासाठी, अवैध बांधकामे असो वा कोणतीही अवैध कारवाई असो, त्यांना योगी सरकारने वेसण घालण्यासाठी थेट ‘बुलडोझर’ कारवाई चालू केली. खरे पहायला गेले, तर यापूर्वीच्या यंत्रणांनी जे करणे अपेक्षित होते ते न केल्यामुळे या कारवाया कराव्या लागत होत्या. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाने हा निर्णय देण्यापूर्वी किमान दुसरी बाजूही समजून घ्यायला हवी होती, असे राष्ट्रप्रेमी नागरिकांना वाटते. जर अवैध बांधकामे, ठिकाणे यांनाच जर संरक्षण मिळाले, तर गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांवर जरब कशी बसणार ?

हिंदूंची मंदिरे तोडतांना कधीच असे आदेश येत नाहीत !

याच्या उलट जर हिंदूंच्या मंदिरांचा विचार केला, तर विविध विकासकामे असो वा रस्ता रूंदीकरण असो गेल्या कित्येक दशकांत हिंदूंची सहस्रो मंदिरे तोडली गेली आणि आजही तोडली जात आहेत. यातील काही मंदिरे वाचवण्यासाठी जे हिंदू न्यायालयात गेले त्यांची याचिका लगेचच ऐकली गेली, असे कधीही झाले नाही, तसेच कोणत्याही न्यायालयाने हिंदूंच्या भावनांचा आदर करून मंदिरांचे बांधकाम तोडण्यास स्थगिती दिली आहे, असेही कधी झाले नाही. भारत हा निधर्मी देश असून या देशातील कायदे जर सर्वांना समान लागू आहेत, तर हिंदूंच्या याचिका प्रलंबित रहातात आणि मुसलमानांच्या तात्काळ ऐकू जातात आणि त्यांच्या बाजूने त्वरित निर्णय लागतात, हा हिंदूंवर होणारा अन्याय नाही का ? नुकतेच हिमाचल प्रदेश येथील अवैध मशिदीचे प्रकरण पाहिल्यास वर्ष २००७ पासून प्रलंबित होते आणि ४० नोटिसा पाठवूनही ही मशीद अद्याप तोडली गेलेली नाही. १७ वर्षांनंतरही मुसलमानांचे एखादे अवैध बांधकाम तोडले जात नाही उलट त्याला संरक्षण दिले जाते आणि आतातर देशभरातील धर्मांधांच्या अवैध बांधकामांना थेट सर्वाेच्च न्यायालयाकडून संरक्षण दिले जाते, याचा अर्थ हिंदूंनी काय घ्यायचा ? हिंदुबहुल देशात जर प्रत्येक वेळी धर्मांधांना अवैध कारवाया करूनही जर झुकते माप मिळणार असेल, तर असा अन्याय हिंदूंनी किती काळ सहन करायचा. अनेक ठिकाणी या अवैध मशिदी आणि मदरसे हे धर्मांध अतिरेक्यांचे अड्डे असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सर्वाेच्च यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे एकप्रकारे सर्वच अवैध कृत्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार आहे. हिंदूंच्या या गळचेपीतून उद्या जर उद्रेक झाला, तर त्याचे दायित्व कोण घेणार ? त्यामुळे केंद्रशासनाने यात लक्ष घालून प्रसंगी अध्यादेश आणून हिंदूंना दिलासा देण्याची सिद्धता ठेवावी, असे हिंदूंना वाटते !