गुन्हा नोंदवण्यास दिरंगाई झाल्याचे स्पष्ट ! – सर्वोच्च न्यायालय

मणीपूरमधील २ महिलांना विवस्त्र करून धिंड काढल्याचे प्रकरण

डी.वाय. चंद्रचूड

नवी देहली – भारताचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली मणीपूर येथील प्रकरणावर १ ऑगस्ट या दिवशी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी म्हटले की, ४ मे या दिवशी मणीपूरमध्ये २ महिलांना विवस्त्र करून धिंड काढल्याच्या घटनेनंतर २ मासांनी म्हणजे ७ जुलै या दिवशी गुन्हा नोंदवण्यात आला, हे स्पष्ट होते. पीडितांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता निजाम पाशा यांनी सांगितले की, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने पीडितांची जबानी नांदवण्यासाठी त्यांना बोलावले आहे. दुसरीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या वतीने बाजू मांडणारे अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी त्यांना यासंदर्भात कोणतीच माहिती नसल्याचे सांगितले.

या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मणीपूर सरकारला धारेवर धरत म्हटले की, मणीपूर येथील हिंसाचाराच्या प्रकरणी १-२ गुन्हे नोंद केल्याखेरीज अटकेची कारवाई करण्यात आली नाही. अन्वेषणही वरवरच केले गेले. अजूनपर्यंत जबाबही नोंदवण्यात आलेले नाहीत. न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ ऑगस्ट या दिवशी करणार असून त्याने मणीपूर राज्याच्या पोलीस महानिरीक्षकांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला आहे.

धिंड काढल्याच्या दुसर्‍या दिवशीच गुन्हा नोंदवला ! – सरकारची भूमिका

केंद्र सरकारच्या वतीने बोलतांना अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यशासनाने जातीय हिंसा भडकावण्याच्या विरोधात आतापर्यंत ६ सहस्र ५२३ गुन्हे नोंद केले आहेत. विवस्त्र करून धिंड काढल्याच्या गुन्ह्याच्या प्रकरणी ५ मे या दिवशी म्हणजे घटनेच्या दुसर्‍या दिवशीच गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणी एका अल्पवयीन आरोपीसह ७ जणांना अटक करण्यात आली.