सद्यःस्‍थितीत प्रत्‍येक जण हा अधिकारच सांगत आहे आणि दुसर्‍यासाठी त्‍याग करण्‍यास सिद्ध नाही. त्‍यामुळे कावेरी प्रश्‍नासारखे अनेक प्रश्‍न सध्‍या चिघळत आहेत. यातून प्रशासकीय व्‍यवस्‍थेचे अपयश वारंवार अधोरेखित होते आणि सनातन धर्मराज्‍याची (हिंदु राष्‍ट्र) आवश्‍यकता याकडेच आपल्‍याला जावे लागते !
देशातील मंदिरांचे होणारे सरकारीकरण थांबवून सर्व मंदिरे सरकारीकरण मुक्त करण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने कायदा करावा, अशीच देशातील हिंदूंची अपेक्षा आहे !
मराठी पाट्यांविषयी जागृती माझ्‍या महाराष्ट्र सैनिकांमुळे आली. त्‍यासाठी तुमचे मनापासून अभिनंदन आहे. तुम्‍ही सतर्क राहिलात, तसेच यापुढेही सतर्क राहिले पाहिजे, असे आवाहन या वेळी राज ठाकरे यांनी केले.
कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर तिथे व्यवसाय करतांना तुम्हाला तो मान्य करायला काय हरकत आहे ?-सर्वोच्च न्यायालय
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या शिवसेनेच्‍या दोन्‍ही गटांकडून सर्वोच्च न्यायालयात परस्‍परविरोधी याचिका करण्‍यात आल्‍या आहेत.
गंभीर विषयाच्‍या संदर्भात विद्यमान सरकार कठोर, तसेच सुयोग्‍य निर्णय घेत असतांना समाजातील सर्वच स्‍तरांतून त्‍याला पठिंबा मिळायला हवा; मात्र जनतेच्‍या हितासाठी कटीबद्ध असणे क्रमप्राप्‍त असतांना लोकप्रतिनिधींनी अशी याचिका करणे, हे आश्‍चर्यजनकच !
सर्वोच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात पुढील सुनावणी घेण्‍याचे निर्देश दिले आहेत. त्‍यामुळे येत्‍या आठवड्यात आम्‍ही निश्‍चितपणे सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ, असे प्रतिपादन विधानसभेचे अध्‍यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केले.
१०० कोटी हिंदूंच्या देशात त्यांच्या धर्माविषयी केलेल्या प्रक्षोभक वक्तव्याच्या विरोधात साधा गुन्हा नोंद होण्यासाठी हिंदूंना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करावी लागते, यापेक्षा लाजिरवाणी ती गोष्ट कोणती ? हिंदूंना त्यांच्याच देशात कोणतेच मूल्य राहिलेले नाही, हेच यावरून दिसते !
कार्ला येथील प्रसिद्ध ‘एकवीरादेवी देवस्‍थाना’तील २ संचालकांची निवड ही गुप्‍त पद्धतीने करावी. हे संचालक देवीचे खरे भक्‍तच असावेत, असा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्‍या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍थगिती देण्‍यास नकार दिला.
तमिळनाडू राज्यामध्ये ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या श्री गणेशमूर्ती बनवण्यावर बंदी कायम असणार आहे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मद्रास उच्च न्यायालयाने यापूर्वी यावर बंदी घातली होती. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.