राजधानी देहलीत फटाके उत्पादन करणे, साठवणूक करणे, फटाके विकणे, तसेच ते फोडणे यांवर पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे. देहलीतील भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी पूर्णत: फटाकेबंदीच्या विरोधात आणि न्यायालयाद्वारे देण्यात आलेल्या हरित फटाके फोडण्याच्या आदेशाच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. यावर निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने देहली सरकारच्या ‘पूर्णत: फटाकेबंदी’च्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. जगभरातील प्रदूषणाच्या स्थितीच्या एका अहवालात देहली आणि कोलकाता ही भारतातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरे असल्याचे नमूद केले होते. अमेरिकेशी संबंधित संशोधन संस्था ‘हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिट्यूट’च्या ‘स्टेट ऑफ ग्लोबल एअर इनिशिएटिव्ह’च्या अभ्यासानुसार वर्ष २०१९ मध्ये देहली आणि कोलकाता येथे प्रदूषणामुळे १ लाख लोकसंख्येमागे अनुक्रमे १०६ आणि ९९ मृत्यूची नोंद झाली.
गेल्या दिवाळीच्या दिवशी देहली जगातील सर्वांत प्रदूषित शहर ठरले. फटाक्यांमुळे देहलीची हवा विषारी झालेली आहे. जगभरात वाढते वायूप्रदूषण हे लोकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत आहे. शहरांमध्ये वायूप्रदूषणामुळे कर्करोग, श्वसनव्यवस्थेसंबंधी अनेक प्रकारचे घातक आजार होत आहेत. प्रदूषणामुळे प्रसंगी लोकांचा मृत्यूही होत आहे. वातावरणात ऑक्सिजनचे प्रमाण २४ टक्के असायचे; पण आता ते केवळ २२ टक्के आहे. शुद्ध हवा आणि ऑक्सिजन यांच्या कमतरतेमुळे काही प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता पूर्णत: फटाकेबंदीचा निर्णय योग्यच आहे. केवळ देहलीच नाही, तर भारतातील प्रत्येकच राज्यात संपूर्ण फटाकेबंदी लागू करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा देशातील अनेक शहरांची ‘प्रदूषित देहली’प्रमाणे होणारी वाटचाल रोखणे अशक्य होईल. वरील सुनावणीच्या वेळी ‘निवडणूक निकाल लागल्यावर मात्र फटाके फोडण्याची अनुमती द्यावी’, तसेच ‘फटाकेबंदी मागे घेण्यात यावी’, असाही युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. इतक्या संवेदनशील, तसेच गंभीर विषयाच्या संदर्भात विद्यमान सरकार कठोर, तसेच सुयोग्य निर्णय घेत असतांना समाजातील सर्वच स्तरांतून त्याला पठिंबा मिळायला हवा; मात्र जनतेच्या हितासाठी कटीबद्ध असणे क्रमप्राप्त असतांना लोकप्रतिनिधींनी अशी याचिका करणे, हे आश्चर्यजनकच वाटते !
– श्रीमती धनश्री देशपांडे, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा.