‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने मनीष कश्‍यप यांना दंड ठोठावला; पण ‘एडिटर्स गिल्‍ड’ या वृत्तसंस्‍थेला निर्दोष सोडले. त्‍यांच्‍या मते मनीष कश्‍यप यांनी मणीपूर दंगलीप्रकरणी चुकीची माहिती पसरवली; पण तीच बातमी ‘एडिटर्स गिल्‍ड’नेही छापली होती.
झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदार सीता सोरेन यांच्याविरुद्ध ‘मतांच्या बदल्यात लाच’ घेण्याच्या आरोपाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रशासन, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान सरकार यांना बजावली नोटीस !
याचिकाकर्ते अशोक पांडे यांनी मागणी करतांना म्‍हटले हेते की, या माध्‍यमातून लोक रामसेतूचे दर्शन घेऊ शकतील. यासह रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याची मागणीही या याचिकेच्‍या माध्‍यमातून करण्‍यात आली होती.
डॉ. स्वामी यांनीही रामसेतूला ‘राष्ट्रीय वारसा’ घोषित करण्याची मागणी काही वर्षांपूर्वी एका याचिकेद्वारे केली असून ती अद्याप प्रलंबित आहे.
गोवा खंडपिठाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या राज्य सरकारच्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयात १० नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे. परंतु गोवा खंडपिठाने दिलेली ३ मासांची मुदत त्यापूर्वीच संपत आहे !
अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) पारदर्शक, निष्पक्षता आणि सत्यतेचे मूलभूत मापदंड यांचे पालन केले पाहिजे. ‘ईडी’ची कारवाई सूड घेण्याच्या भूमिकेतून नसावी. तसेच अटकेचे कारण दाखवण्यासाठी केवळ कोठडीचा आदेश देणे पुरेसे नाही.
हिंदु धर्माविषयी द्वेषपूर्ण वक्तव्य केल्याच्या प्रकरणी तमिळनाडूचे मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन, कर्नाटकचे ग्रामविकासमंत्री प्रियांक खर्गे, तमिळनाडूचे द्रमुकचे खासदार ए. राजा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड तसेच पत्रकार निखिल वागळे यांच्या विरोधात दादर पोलीस ठाण्यात तक्रार !
स्वार्थासाठी न्यायव्यवस्था वापरणार्‍यांना सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांनीच नियंत्रण करणे आवश्यक !
सद्यःस्‍थितीत प्रत्‍येक जण हा अधिकारच सांगत आहे आणि दुसर्‍यासाठी त्‍याग करण्‍यास सिद्ध नाही. त्‍यामुळे कावेरी प्रश्‍नासारखे अनेक प्रश्‍न सध्‍या चिघळत आहेत. यातून प्रशासकीय व्‍यवस्‍थेचे अपयश वारंवार अधोरेखित होते आणि सनातन धर्मराज्‍याची (हिंदु राष्‍ट्र) आवश्‍यकता याकडेच आपल्‍याला जावे लागते !