‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडून समलिंगी विवाहाच्या विरोधात प्रस्ताव संमत !
गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाविषयीच्या याचिकांवर सुनावणी चालू आहे. समलिंगी विवाहाला केंद्रशासनाने न्यायालयात विरोधही केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात समलिंगी विवाहाविषयीच्या याचिकांवर सुनावणी चालू आहे. समलिंगी विवाहाला केंद्रशासनाने न्यायालयात विरोधही केला आहे.
ज्ञानवापीमध्ये सापडलेल्या शिवलिंगाजवळ वजू करण्याच्या मुसलमान पक्षाच्या मागणीला उत्तरप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला आहे.
अमेरिकेत कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशामुळे गर्भपातासाठी सामान्यपणे वापरत असलेल्या औषधांसाठीची अनुमती रहित करण्यात आली होती. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रहित करत या औषधांसाठीची अनुमती कायम ठेवली आहे.
राज्य सरकार आणि मराठा मोर्च्या चे समन्वयक विनोद पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली होती. २० एप्रिल या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
वर्ष २००२ च्या गुजरात दंगलीच्या घटनेतील दोषी असणार्या ८ धर्मांध मुसलमानांची सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली आहे.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असतांना केंद्र शासनाने म्हटले आहे की, अशी अनेक सूत्र आहेत. ती संसदेपुढे गेली, तर बरे होईल. संसदेत प्रतिष्ठित खासदार आहेत. संसदीय समित्यांमध्ये सर्व पक्षांचे सदस्य आहेत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून १६ एप्रिल या दिवशी राज्यातील ४५ ठिकाणी भव्य फेर्या काढण्यात आल्या. राज्याचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन सरकारकडून या फेर्यांवर बंदी घालण्यात आली होती.
बहुसंख्य हिंदूंच्या देशात हिंदूंवर अल्पसंख्यांकांकडून झालेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात न्याय मिळण्यासाठी हिंदूंनाच मागणी का करावी लागते ? हे सर्वपक्षीय सरकारांसाठी लज्जास्पद !
केंद्रशासनाचा सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक विवाहांना विरोध !
यासह गुंड विकास दुबे याच्या झालेल्या चकमकीची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.