मुंबई : राज्यातून गायब झालेल्या लाखो महिलांचा शोध घेण्यासाठी अथवा महिलांची तस्कारी रोखण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली ? किंवा करणार आहात ? हे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारकडे कोणती यंत्रणा आहे ? असे प्रश्‍न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातून गायब झालेल्या लाखो महिलांविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश राज्य सरकार, राज्य महिला आयोग आणि रेल्वे पोलीस यांना दिला आहे.
ACCOUNTABILITY FOR MISSING WOMEN
Mumbai High Court directs State Government to file an affidavit concerning the lakhs of missing women in Maharashtra
The Government must have addressed this issue seriously on its own, rather than the Court issuing directives
Can the public… pic.twitter.com/MG0QpRHKHg
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 24, 2024
१. राज्यातून गायब झालेल्या एका युवतीविषयी न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील आदेश दिला. या याचिकेत याचिकाकर्त्याने वर्ष २०१९ ते २०२१ या कालावधीत महाराष्ट्रातून १ लाखाहून अधिक महिला गायब झाल्याचे नमूद केले होते. यावरून न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलीस यांना याविषयीची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
२. ‘एवढ्या मोठ्या संख्येने गायब झालेल्या मुली आणि महिला यांचा शोध घेणे हे राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणा यांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासन, रेल्वे पोलीस, दक्षता पथक यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने पहावे’, असे या वेळी न्यायालयाने म्हटले.
३. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य महिला आयोगाला प्रतिवादी करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संपादकीय भूमिका
|
थोडक्यात महत्त्वाचे
सामूहिक ‘आमरण उपोषणा’च्या सिद्धतेला लागा ! – मनोज जरांगे यांचे मराठा समाजाला आवाहन
राज्यभरातील कारागृहात ७९ टक्के कच्चे बंदीवान !
कार्तिकी वारी सोहळ्यासाठी आळंदी देवस्थानाची सिद्धता अंतिम टप्प्यात !
मतदार केंद्रांच्या संख्येत वाढ करणे आदी उपाययोजना केल्यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ ! – एस्. चोक्कलिंगम, मुख्य निवडणूक अधिकारी
आचारसंहितेच्या काळात महाराष्ट्रात ७०६ कोटी ९८ लाख रुपयांचे अमली पदार्थ, मद्य आणि मौल्यवान वस्तू जप्त !