मुंबई : राज्यातून गायब झालेल्या लाखो महिलांचा शोध घेण्यासाठी अथवा महिलांची तस्कारी रोखण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली ? किंवा करणार आहात ? हे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारकडे कोणती यंत्रणा आहे ? असे प्रश्‍न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातून गायब झालेल्या लाखो महिलांविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश राज्य सरकार, राज्य महिला आयोग आणि रेल्वे पोलीस यांना दिला आहे.
ACCOUNTABILITY FOR MISSING WOMEN
Mumbai High Court directs State Government to file an affidavit concerning the lakhs of missing women in Maharashtra
The Government must have addressed this issue seriously on its own, rather than the Court issuing directives
Can the public… pic.twitter.com/MG0QpRHKHg
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 24, 2024
१. राज्यातून गायब झालेल्या एका युवतीविषयी न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील आदेश दिला. या याचिकेत याचिकाकर्त्याने वर्ष २०१९ ते २०२१ या कालावधीत महाराष्ट्रातून १ लाखाहून अधिक महिला गायब झाल्याचे नमूद केले होते. यावरून न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलीस यांना याविषयीची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
२. ‘एवढ्या मोठ्या संख्येने गायब झालेल्या मुली आणि महिला यांचा शोध घेणे हे राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणा यांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासन, रेल्वे पोलीस, दक्षता पथक यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने पहावे’, असे या वेळी न्यायालयाने म्हटले.
३. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य महिला आयोगाला प्रतिवादी करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संपादकीय भूमिका
|
थोडक्यात महत्त्वाचे !
शिर्डीतील पुणतांबा येथे महादेव मंदिरात मूर्तीची विटंबना !
तेलंगाणात तरुणीवर बलात्कार करणार्या वासनांधाचे घर संतप्त नातेवाइकांनी पेटवले !
पिलीभीत (उत्तरप्रदेश) येथे ३ खलिस्तानी आतंकवादी ठार
बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचाराच्या विरोधात सकल हिंदु समाजाचा कळंबोली (पनवेल) येथे विशाल मोर्चा !
समृद्धी द्रुतगती महामार्गावर डिझेल चोरीच्या घटनांत वाढ !