मंदिरे कह्यात घेऊन ती योग्यरित्या न चालवणारे राज्य सरकार !
व्यावसायिक आस्थापने चालवता न येणारे सरकार मंदिरे कह्यात घेऊन त्यांतही आर्थिक अनियमितता आणणार नाही कशावरून ?
व्यावसायिक आस्थापने चालवता न येणारे सरकार मंदिरे कह्यात घेऊन त्यांतही आर्थिक अनियमितता आणणार नाही कशावरून ?
हिंदु राष्ट्रात मद्यावर बंदी असेल, त्यामुळे असे प्रश्नच निर्माण होणार नाहीत !
उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांनाही समाजकंटकांचे असे धाडस होतेच कसे ?
देशभरातील हिंदूंनी प्रांतीय कक्षा विस्तारून हिंदु म्हणून संघटित होऊन मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे हिंदूंचे कर्तव्यच आहे. मंदिरांचे पावित्र्य टिकले, तरच पुढील कठीण काळात हिंदू टिकतील (हिंदूंचे अस्तित्व राहील), हे लक्षात घ्यायला हवे !
असा अधिकार नास्तिकतावादी द्रमुकच्या सरकारला कुणी दिला ? द्रमुकने असा हस्तक्षेप अन्य धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात करण्याचे धाडस केले असते का ?
उत्तराखंड सरकारने यापूर्वी पुरोहितांना मंदिर सरकारीकरणाचा हा प्रस्तावित कायदा रहित करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र अद्याप हे आश्वासन न पाळल्याने पुरोहितांमध्ये भाजप सरकारच्या विरोधात रोष आहे.
मुळात अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हिंदूहिताचे कायदे केले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
एकीकडे शासनाला स्वत:चे उद्योग धड चालवता येत नसल्यामुळे ते विकावे लागत आहेत. मग कोणत्या तोंडाने सरकार ‘आम्ही मंदिरांचे व्यवस्थापन करू’, असे म्हणते ?
कर्नाटकात ३५ सहस्र मंदिरांचे सरकारीकरण झाले असून तेथील देवनिधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने केला जात नाही. हा ‘कुंपणानेच शेत खाण्याचा’ संतापजनक प्रकार आहे. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचे नियम सदोष आहेत.
मंदिरांमध्ये शासकीय अधिकार्यांची नियुक्ती केल्यामुळे तेथील भक्तीभाव लोप पावत चालला आहे. भक्तीमार्गाची शिकवण देण्यासाठी मंदिरे सुरक्षित रहाणे आवश्यक आहे.