अन्याय आणि शांतता एकाच वेळी नांदू शकत नाहीत ! हे लक्षात घेऊन आता केंद्र सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ एकदाचा रहित करून हिंदूंची सर्व मंदिरे त्यांच्या स्वाधीन केली पाहिजेत !
पुरातत्व विभागाची अकार्यक्षमता दर्शवणारे हे उदाहरण ! ‘आता सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करायला हवी’, असेच हिंदु भाविकांना वाटते !
ज्ञानवापी मशिदीच्या संदर्भातही पुरातत्व विभागाची भूमिका काय ? न्यायालयात सर्वेक्षणाची मागणी केल्यानंतर ते करण्यात आले. पुरातत्व विभागाने ते स्वतःहून का नाही केले ? ऐतिहासिक वारशांचे केवळ जतन करणे पुरेसे नसते, तर त्या वारशाशी निगडित दबलेला सत्य इतिहास समोर आणण्याचे कर्तव्यही पुरातत्व विभागाचे नाही का ? भारतात तर हे फार महत्त्वाचे आहे !
चोरट्यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘रात्री आम्हाला भीतीदायक स्वप्न पडत आहेत. आम्ही झोपू शकत नाही. यामुळेच या मूर्ती तुमच्या घराबाहेर ठेवून जात आहोत.’ या मूर्तींचे मूल्य कोट्यवधी रुपये आहे.
हिंदू कधीही दुसर्‍याची हत्या किंवा त्यांच्यावर आक्रमण करत नाहीत. हिंदूंचेच धर्मांतर केले जात आहे. हिंदूंच्या मंदिरांचे मोठ्या प्रमाणात भंजन करण्यात आले. भंजन झालेल्या मंदिरांची पुनर्उभारणी करत असल्यामुळे हिंदूंनाच दोषी ठरवले जात आहे.’’
मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम ! ओडिशा सरकार हिंदूंच्या मंदिरांसंदर्भात असा निर्णय कसा काय घेऊ शकते ? या मनमानी कारभाराच्या विरोधात हिंदूंनी संघटित होऊन वैध मार्गाने आवाज उठवणे आवश्यक आहे !
तुर्कस्तानमधील खरा इतिहास समोर आणला जात असेल, तसे भारतातही होणे आवश्यक आहे. ते संपूर्णपणे सरकारच्या हातात आहे आणि त्याने ते केले पाहिजे. ‘हिंदूंना न्यायालयाच्या पायऱ्या चढून ते करावे लागणे अपेक्षित नाही’, असेच धर्माभिमानी हिंदूंना वाटते !
वाराणसी येथील दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्ञानवापी मशीद आणि शृंगारगौरी मंदिर यांचे सर्वेक्षण अन् चित्रीकरण करण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
जुने गोवे येथेच नाही, तर गोव्यात अनेक मंदिरे पाडून पोर्तुगिजांनी त्या ठिकाणी चर्च बांधले. पर्यटकांना सत्य इतिहास सांगितल्यावर पाशेको यांच्या पोटात का दुखत आहे ?
हिंदूंच्या देवतांच्या मूर्तींची वारंवार तोडफोड होते, याचा अर्थ उत्तरप्रदेशात मूर्तीभंजक मोकाट आहेत. त्यांना पकडण्यासाठी पोलीस काय करत आहेत ?