-
‘श्री मंदिर सुरक्षा अभियान’ या हिंदु संघटनेची मागणी
-
भारतीय पुरातत्व विभागाची अनुमती घेतली नसल्याचा आरोप
भुवनेश्वर (ओडिशा) – येथे चालू असलेला ‘पुरी हेरिटेज् कॉरिडॉर प्रोजेक्ट’ हा प्रकल्प येथील जगप्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिराला गंभीर धोका पोचवू शकतो, अशी शक्यता विश्व हिंदु परिषदसमर्थित ‘श्री मंदिर सुरक्षा अभियान’ या हिंदु संघटनेने वर्तवली आहे. या ८०० वर्षे प्राचीन मंदिराची इमारत आधीच सुस्थितीत नसतांना येऊ घातलेला हा प्रकल्प मंदिराच्या संरचनात्मक स्थिरतेला धोका पोचवू शकतो. त्यामुळे हा प्रकल्प तातडीने थांबवण्यात यावा आणि तज्ञांची एक समिती स्थापन करून त्याकरवी याचे वैज्ञानिक स्तरावर मूल्यमापन करण्यात यावे, अशी मागणी ‘श्री मंदिर सुरक्षा अभियान’ने केली आहे. हा प्रकल्प ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे कायद्या’चे उल्लंघन करतो. ओडिशा सरकारने या प्रकल्पासाठी भारतीय पुरातत्व विभागाची अनुमती घेतलेली नाही, असा आरोपही या संघटनेने केला आहे.
No permission from ASI for #Puri Srimandir Heritage Corridor Project!#Odisha Govt should STOP further construction work on the Srimandir Heritage Corridor in view of the clarification by #ASI before Hon’ble Orissa High Court.#SaveJagannathTemple https://t.co/xjFLsYDS42
— Bhrugu Baxipatra (@BhruguBJP) May 9, 2022
या प्रकरणी केंद्रशासनाने लक्ष घालण्याची मागणी करणारे निवेदन या संघटनेच्या ५ सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळाने केंद्रीय संस्कृती मंत्री जी. कृष्ण रेड्डी यांना दिले. यासह त्यांना या प्रकल्पात अनियमितता असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे, अशी माहिती अभियानाचे प्रवक्ते आणि हिंदुत्वनिष्ठ श्री. अनिल धीर यांनी दिली. रेड्डी यांनी प्रतिनिधीमंडळाला यासंदर्भात योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.
काय आहे ‘पुरी हेरिटेज् कॉरिडॉर प्रोजेक्ट’ ?जगन्नाथ पुरी या तीर्थक्षेत्राला जागतिक दर्जाचे वारसा स्थळ म्हणून नावारूपाला आणण्यासाठी हा प्रकल्प डिसेंबर २०१९ मध्ये चालू करण्यात आला. यांतर्गत कायद्यानुसार मंदिराच्या १०० मीटर परिसरात कोणतेही नवीन बांधकाम निषिद्ध असतांनाही अंतर्गत ते केले जात आहे. यामुळे मंदिराला धोका संभवतो, असे भारतीय पुरातत्व विभागानेही याआधी सांगितले आहे. (असे आहे, तर विभागाने या प्रकल्पाला विरोध करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी एका हिंदु संघटनेला मागणी का करावी लागते ? – संपादक) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने मात्र या प्रकल्पाला अनुमती दिली आहे. |
संपादकीय भूमिकामंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम ! ओडिशा सरकार हिंदूंच्या मंदिरांसंदर्भात असा निर्णय कसा काय घेऊ शकते ? या मनमानी कारभाराच्या विरोधात हिंदूंनी संघटित होऊन वैध मार्गाने आवाज उठवणे आवश्यक आहे ! |