कृषीप्रधान महाराष्ट्रात केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना चालू करूनही सहस्रो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होतात, हे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना लज्जास्पद आहे. सत्तेसाठी शेतकर्‍यांच्या मतांचा वापर करणारे राजकारणी सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र शेतकर्‍यांच्या समस्या आणि प्रश्न यांकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे आजपर्यंत शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, हे वास्तव आहे.
नागपूर – जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२१ या ११ मासांत महाराष्ट्रात अनुमाने २ सहस्र ४९८ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. स्वत:ला शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणवून घेणार्‍या सरकारच्या काळात या आत्महत्या झाल्या असून केलेले प्रत्येक साहाय्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोचल्याचा अधिकार्‍यांचा दावा यामुळे फोल ठरला आहे. मुंबई येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी ही माहिती मागवली होती. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी योजनेनंतरही राज्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबत नसल्याने पीक पद्धतीत पालट करण्याची मागणी होत आहे.
१. सरकारद्वारे शेतकर्‍यांसाठी वीजदेयक माफीपासून विविध प्रकारची कर्जमाफी, तसेच सवलत योजनांची कार्यवाही केली जाते. योजनेचे लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत पोचल्याचे दावे यंत्रणांकडून केले जातात; मात्र हे दावे किती फोल आहेत, हे या आकडेवारीवरून सिद्ध झाले आहे.
२. वर्ष २०२० मध्ये राज्यात २ सहस्र ५४७ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. विदर्भ हा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांसाठीच ओळखला जातो. त्यातही यवतमाळ २७० आणि अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक ३३१ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
2,498 farmers ended their lives in 11 months of 2021 in Maharashtra: RTI reply https://t.co/O6C0CykD9K pic.twitter.com/TvXUNTd2gx
— The Times Of India (@timesofindia) January 21, 2022
३. ५० टक्के शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या विदर्भात होतात. शेतकरी मानसिकदृष्ट्या कणखर होत नाही, तोपर्यंत आत्महत्या थांबणार नाहीत. या ११ मासांत संभाजीनगर विभागात ७७३, नागपूर विभागात २६९, अमरावती विभागात १ सहस्र १२८ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
४. गेल्या २ वर्षांत कोकण विभागात एकाही शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केलेली नाही.
५. एकूण २ सहस्र ५४७ आत्महत्यांपैकी १ सहस्र २०६ साहाय्यासाठी पात्र ठरल्या, तर ७९९ अपात्र ठरल्याची माहिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी १ लाख रुपयांची हानीभरपाई घोषित केली. त्यासाठी सरासरी केवळ ५० टक्के शेतकर्‍यांचे नातेवाईक पात्र असल्याचे आढळले आहे.
६. ‘शेतकर्‍यांच्या मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून आणि केवळ सर्वांना कर्जमाफी दिल्याने समस्या कधीच सुटणार नाही. केवळ दिवाळखोर शेतकर्‍यांसाठी योजना राबवणे, हे उपयोगाचे नाही, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते, तसेच ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन’चे कार्यकर्ते जिजितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले.
थोडक्यात महत्त्वाचे
२४ आणि २५ डिसेंबर या दिवशी श्री साई पालखी निवारा येथे होत असलेल्या मंदिर परिषदेची सिद्धता अंतिम टप्प्यात !
‘सेरेंडिपिटी कला महोत्सवा’त हिंदूंच्या मंदिरांची छायाचित्रे आणि माहिती प्रदर्शित
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्राचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांचे भव्यदिव्य स्वागत
विकसित महाराष्ट्रातील लोकांना कामासाठी स्थलांतरित व्हावे लागणे गंभीर ! – न्यायमूर्ती नितीन बोरकर, उच्च न्यायालय, मुंबई
हसापूर (गोवा) येथील श्री सातेरी देवस्थानच्या जत्रेमध्ये मुसलमानांना दुकाने लावण्यास देवस्थान समितीकडून बंदी