सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या चौकशीची माहिती घोषित करा ! – मनसेची जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी

अशी मागणी का करावी लागते ? भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दाखवून दिल्यावर तरी शासनाने चौकशी करून माहिती घोषित करायला हवी ! – संपादक

सिंधुदुर्ग – माहिती अधिकाराचा वापर करून जिल्ह्यातील महसूल विभाग आणि जिल्हा परिषद प्रशासन येथील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड झाली; मात्र त्याचे पुढे काय होते, हे समजत नाही. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने चौकशी दडपली जाते. परिणामी जिल्ह्यातील भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी उद्दाम झाले आहेत. त्यामुळे केवळ माहिती अधिकार दिन साजरा करण्याऐवजी जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या चौकशीचे काय झाले ? याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने घोषित करावी, अशी मागणी मनसेचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी केली आहे. (भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होऊनही त्यावर कारवाई होत नसल्यास सर्वसंमतीने हे प्रकार घडत आहेत, अशी शंका आल्यास चुकीचे ठरेल का ? – संपादक)

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पत्रकार कक्षात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत गावडे बोलत होते. या वेळी मनसे विद्यार्थी संघटना जिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर, अविनाश अणावकर, सचिन ठाकूर, रामा सावंत, अमोल जंगले आदी उपस्थित होते.

मनसेचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी मांडलेली सूत्रे

१. जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय व्यक्ती महसूल विभाग आणि जिल्हा परिषद प्रशासन येथील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड करतात; मात्र त्यांचे पुढे काय होते ? हे समजत नाही.

२. लाड-पांगे समितीच्या शिफारसी डावलून झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीचे प्रकरण मनसेने उघड केल्यावर त्यातील दोषींवर कारवाई करण्यात आली; परंतु अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्यात आले.

३. देवगड पंचायत समिती शिक्षण विभागातील २ कोटी ४ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार, जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन समाजकल्याण अधिकार्‍यांची चौकशी, तत्कालीन कुडाळ प्रांताधिकारी यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे प्रकरण, वैभववाडी येथील सिलिका खाण प्रकल्प, बनावट अनुज्ञप्ती (पास) सिद्ध करून गोवा राज्यात वाळू वाहतूक करणे, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करणे, अशा अनेक प्रकरणांचे पुढे काय झाले, ते समजू शकले नाही. (भ्रष्टाचार नाही असा शासनाचा एकतरी विभाग आहे का ? – संपादक)

४. १५ ऑगस्ट या स्वातंत्र्यदिनी आणि २६ जानेवारी या प्रजासत्ताक दिनी यापूर्वी कधीही झाली नाहीत, एवढी उपोषणे यावर्षी झाली. समस्यांविषयी अनेक वेळा निवेदने दिली जातात. आंदोलने केली जातात; परंतु तरीही न्याय मिळत नसेल, तर करायचे काय ?

५. काही प्रकरणांत मंत्रालय स्तरावरून दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे न्यायालयात गेल्याखेरीज न्याय मिळत नाही. असे असेल, तर शासनाच्या यंत्रणेचा उपयोग काय ? जिल्ह्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा उद्दामपणा वाढला आहे.